नयी दिल्ली, 1 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उन 15 विधायकों को निलंबित किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से आग्रह किया कि 16 विधायकों पर अयोग्यता कार्यवाही लंबित होने के कारण याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ से सिब्बल ने कहा, ‘न्यायालय ने 29 जून को एक आदेश पारित किया था, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। हमारे सामने और विधानसभा के समक्ष यह समस्या है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विलय नहीं है तो मतों की गिनती कैसे होगी?’ उन्होंने कहा, ‘(शिवसेना के) दोनों गुट व्हिप जारी करने जा रहे हैं। शिंदे पार्टी नहीं हैं और यह मुद्दा केवल चुनाव आयोग द्वारा ही निर्णित हो सकता है।’
पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह सचेत है और 11 जुलाई को इस पर गौर करेगी जब उपसभापति द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिवसेना के 16 बागी विधायकों की मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी। अवकाशकालीन पीठ ने अयोग्यता नोटिस का जवाब देने का समय 12 जुलाई तक बढ़ाकर शिंदे गुट को अंतरिम राहत दी थी। गौरतलब है कि 29 जून को, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था, जिसके कारण महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पद छोड़ दिया।
जश्न में शामिल नहीं हुए फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां भाजपा मुख्यालय पर शुक्रवार को आयोजित जश्न में मौजूद नहीं थे। उनके एक करीबी ने बताया कि वह 3 जुलाई को विधानसभा सत्र संबंधी बैठक में व्यस्त थे। हैदराबाद में पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाने के सवाल पर एक पदाधिकारी ने कहा, ‘वह बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि विधानसभा में भी उपस्थित होना है।’
शिंदे सरकार का शक्ति परीक्षण 4 को
महाराष्ट्र में शिंदे सरकार 4 जुलाई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। आवश्यकता पड़ने पर इस पद के लिये 3 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा। कांग्रेस के नाना पटोले के पिछले साल फरवरी में इस्तीफा देने के बाद से यह पद खाली था।