हरियाणा में कांट्रेक्ट कर्मियों को 20 दिन में PPP पोर्टल पर इनकम अपडेट करने के आदेश, जवाबदेही होगी तय

PPP Portal Family Income: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान-पत्र (PPP) पोर्टल पर फैमिली इनकम अपडेट न होने को लेकर बड़ी नाराजगी जताई है। कई विभागों और संविदा (कांट्रेक्ट) कर्मचारियों का अधूरा डेटा सरकारी कामकाज में रुकावट बना हुआ है। इसी कारण सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि 20 दिन के भीतर सभी कर्मचारियों की इनकम डिटेल अपडेट और सत्यापित करवाई जाए। देरी होने पर संबंधित विभागों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

सरकार की जांच में सामने आया कि 17 अगस्त, 2019 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच नियुक्त हुए बड़ी संख्या में कांट्रेक्ट कर्मचारियों ने अब तक PPP पर अपनी परिवारिक आय अपडेट नहीं की है। ये सभी कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वेतन ले रहे हैं, लेकिन उनके PPP रिकार्ड में इनकम का कॉलम खाली है।

अधूरे डेटा के कारण कई फाइलें विभागों में अटक रही हैं। कर्मचारियों से जुड़े फैसलों में देरी हो रही है। योजनाओं और लाभों का प्रोसेस स्लो हो गया है और प्रशासनिक रिकॉर्ड में बड़ा अंतर पैदा हो गया है। सरकार का मानना है कि यह सिर्फ तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक गंभीर लापरवाही है। मानव संसाधन विभाग की ओर से बुधवार को जारी किए गए लेटर में दो-टूक कहा है कि कर्मचारियों को 20 दिनों के भीतर इनकम डेटा अपडेट करना होगा।

पत्र के अनुसार, राज्य के सभी विभागों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयाें, मंडल आयुक्त, जिला उपायुक्त तथा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी संविदा कर्मचारी इनकम अपडेट किए बिना न बचे। लेटर में साफ लिखा है कि पत्र जारी होने की तारीख से 20 दिन के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो सीधे विभागों से जवाब मांगा जाएगा।

इसलिए जरूरी है PPP डेटा

हरियाणा में अब अधिकांश सरकारी योजनाओं, लाभों, प्रमोशन, नौकरी से जुड़े फैसलों और सत्यापन का आधार PPP बन चुका है। इसलिए अगर डेटा अधूरा रहेगा, तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अधूरी जानकारी से प्रशासन नहीं चल सकता। सरकार चाहती है कि सभी संविदा कर्मचारियों के PPP में परिवार की आय जल्द से जल्द अपडेट हो, ताकि सरकारी कामकाज में रुकावट न आए।