Haryana News : गांवों व शहरों में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की 15 जून तक होगी मरम्मत, सीएम सैनी ने दिया टास्क
चंडीगढ़, 1 अप्रैल (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)
Haryana News : हरियाणा में मार्केटिंग बोर्ड की सभी टूटी व जर्जर सड़कों की मरम्मत 15 जून तक करनी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद बोर्ड अधिकारियों को यह टॉस्क दिया है। अगले पंद्रह दिनों में बोर्ड द्वारा प्रदेश के सभी गांवों व शहरों में मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत आने वाली ऐसी सभी सड़कों को चिह्नित किया जाएगा, जिनकी मरम्मत की जरूरत है। इसके बाद पंद्रह दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू करना होगा।
सीएम मंगलवार को चंडीगढ़ में बोर्ड अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बजट सत्र में ही सीएम ने अगले छह महीनों में सभी टूटी सड़कों की मरम्मत का ऐलान किया था। इसी कड़ी में उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों से शुरूआत की है। वे जल्द ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ भी सड़कों की मरम्मत को लेकर बैठक करेंगे। निकाय विभाग को भी शहरों की सभी सड़कों को दुरुस्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं।
सीएम ने अधिकारियों को दो-टूक कहा कि मानूसन से पहले सभी सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करें। गुणवत्ता में अगर किसी भी तरह की कमी नजर आई तो ठेकेदार ही नहीं संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी नपेंगे। जिन जिलों में सड़कों कमी जिम्मेदारी जिला परिषद के पास है, वहां भी जिला परिषद सीईओ को कहा है कि वे तुरंत मरम्मर कार्य शुरू करवाने की प्रक्रिया शुरू करें। मार्केटिंग बोर्ड की 12 फुट की सभी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर 18 फुट करने के निर्देश भी सीएम ने दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी अनाज मंडियों के अंदर की सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का काम सुनिश्चित किया जाए। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मेन्टेन की जा रही 4313 सड़कों में से 465 सड़कें 18 फुट की हैं। 34 अन्य सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 118 किमी लम्बाई की 35 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के टेंडर जल्द जारी होंगे। उन्होंने पिंजौर में स्थापित सेब मंडी, गुरुग्राम में स्थापित की जाने वाली फूल मंडी, गन्नौर में स्थापित की जा रही इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्किट और अटल किसान मज़दूर कैंटीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ़ अमित कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ साकेत कुमार, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहूजा, कृषि निदेशक राज नारायण कौशिक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राजेश जगपाल हैफेड के एमडी मुकुल कुमार भी मौजूद रहे।
गेहूं खरीद के पुख्ता इंतजाम
मंडियों में गेहूं खरीद की तैयारियां नहीं होने के विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने कहा कि सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए सभी जिला अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरी है। मंडियों में बारदाने की उचित व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई व पेयजल की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी और तय समय पर भुगतान होगा।
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन को दिया भरोसा
मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सैनी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कोल्ड स्टोरेज मार्किट फीस प्रणाली को एकमुश्त से स्लैब आधारित संरचना में बदलने तथा उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार स्लैब दर को कम करने के फैसले पर आभार जताया। स्लैब आधारित एकमुश्त शुल्क प्रणाली के कार्यान्वयन तथा उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार स्लैब दर को कम करने से छोटे और मध्यम कोल्ड स्टोरेज संचालकों को काफी राहत मिलेगी। नई प्रणाली के तहत, फीस उनकी भंडारण क्षमता के आधार पर होगी। इससे न केवल छोटे संचालकों पर बोझ कम होगा बल्कि नये निवेशकों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
