Haryana News : आठ बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट पर आज मंथन करेगी नायब सरकार, 80 प्रतिशत तक ‘हरियाणवियों’ को रोजगार की ऑफर

दिनेश भारद्वाज/चंडीगढ़, 21 अप्रैल (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)

Haryana News : हरियाणा में उद्योग लगाने की इच्छुक कई कंपनियां ऐसी हैं, जो 80 प्रतिशत तक स्थानीय युवाओं यानी हरियाणवियों को रोजगार देने की ऑफर सरकार को कर रही है। बदले में ये कंपनियां सरकार से विशेष रियायतें चाहती हैं। इनमें से कई कंपनियां भारत की हैं तो कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं। ये कंपनियां पहले भी सरकार को अपना प्रपोजल दे चुकी हैं। ऐसी आठ कंपनियों के प्रस्तावों पर मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चर्चा होगी।

इन कंपनियों के प्रपोजल को वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन बोर्ड (एचईपीबी) की 17वीं बैठक के एजेंडे में रखा गया है। बैठक में श्रम मंत्री अनिल विज, पर्यावरण तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे।

जापान की दुपहिया व चार पहिया वाहनों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी आईएमटी खरखौदा में अपना प्लांट लगाना चाहती है। झज्जर के भागपुर और अंबाला के नारायणगढ़ में वायु प्रोड्क्टस प्राइवेट लिमिटेड सोलर प्रोजेक्ट के लिए विशेष प्रोत्साहन चाहती है। इसी तरह से अडानी विलमार लिमिटेड ने मुंडलाना (गोहाना) में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण प्लांट के लिए सरकार से विशेष रियायतें देने की मांग की हुई है। बोर्ड की बैठक में इन पर चर्चा के बाद निर्णय होगा।

सोहना में लीथियHaryana News : म बैटरी का प्लांट

एटीएल बैटरी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सोहना आईएमटी में लीथियम सेल्स व बैटरी के प्लांट की इच्छुक है। कंपनी स्थानीय युवाओं को रोजगार की एवज में सरकार ये विशेष प्रोत्साहन चाहती है। झज्जर के बीड़ दादरी गांव में टेक्नो पार्क के लिए पेनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पेनासोनिक लाइफ सोल्युशन ने अपना प्रोजेक्ट सरकार को दिया है।

जाटूसाना में एल्युमीनिय प्रोजेक्ट

रेवाड़ी जिला के जाटूसाना में जीएफएल फॉयल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एल्युमीनिय इंडस्ट्री लगाना चाहती है। यह कंपनी भी स्थानीय युवाओं को 80 प्रतिशत तक रोजगार देने का राजी है। रेवाड़ी के गुरावड़ा-पाल्हावास में भी यह कंपनी अपना प्लांट लगाने की इच्छुक है। इसी तरह से जेबीएम इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिकल प्राइवेट लिमिटेड ने भी सरकार ने एचईबीपी पॉलिसी के तहत सरकार से विशेष राहत की मांग की है।

मनोहर सरकार ने बनाया था कानून

प्राइवेट इंडस्ट्री, कंपनियों व ट्रस्ट आदि में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून पूर्व की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के समय बनाया गया था। मनोहर सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला अपने चुनावी घोषणा-पत्र को पूरा करना चाहते थी। इसलिए गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित किया था। फिलहाल यह मामला कोर्ट में लंबित है। यानी अभी तक प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणवियों को 75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला लागू नहीं हो पाया है।