हरियाणा के CM सैनी बोले- GST में बदलाव से जनता को मिलेगी बड़ी राहत

GST 2.0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में आम जनता को राहत देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इनमें कर संरचना का सरलीकरण, आम वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी, बीमा सेवाओं को करमुक्त करना और सेस खत्म करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने इन सभी प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि परिषद ने कर ढांचे को और आसान बनाया है। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल करते हुए व्यवसायियों के लिए सुगमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही, जीवन और स्वास्थ्य बीमा तथा पुनर्बीमा सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखकर लोगों पर वित्तीय बोझ कम किया गया है।

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ट्रैक्टर और उनके पुर्जों पर जीएसटी दर घटाई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर और उनके पुर्जों पर जीएसटी दर घटाई गई है। इससे किसानों की लागत कम होगी और वे आधुनिक मशीनरी अपना सकेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा।

खाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती

जीएसटी परिषद ने आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कई खाद्य पदार्थों पर टैक्स दरें घटाई हैं। पैकेज्ड दूध और पनीर पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स पर दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महंगाई पर नियंत्रण होगा और पौष्टिक आहार आमजन की पहुंच में आएगा।

हरियाणा के फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य खाद्य वस्तुओं पर टैक्स समाप्त करने से हरियाणा के देसी भोजन व्यवसाय को नई ऊर्जा मिलेगी। इससे प्रदेश का फूड प्रोसेसिंग उद्योग भी मजबूत होगा। खेत से लेकर उपभोक्ता तक की पूरी वैल्यू चेन को फायदा पहुंचेगा और स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।

‘एक भारत – एक कर – एक बाजार’ की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 में लागू हुए जीएसटी को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कर प्रणाली सरल हुई बल्कि राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाएं भी खत्म हुईं।

हरियाणा का कर संग्रह दोगुना

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का नेट एसजीएसटी संग्रह वर्ष 2018-19 के 18,910 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। छोटे भौगोलिक आकार और सीमित जनसंख्या के बावजूद हरियाणा सकल जीएसटी संग्रह में देश के बड़े राज्यों की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

उपभोक्ताओं तक पहुंचे टैक्स कटौती का फायदा

मुख्यमंत्री सैनी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि टैक्स दरों में कमी का सीधा लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यही इन फैसलों का वास्तविक उद्देश्य है और इससे जनता को व्यापक राहत मिलेगी।

जीएसटी 2.0 की मुख्य बातें

• ट्रैक्टर और पुर्जों पर जीएसटी घटा, किसानों को बड़ी राहत
• पैकेज्ड दूध व पनीर टैक्स फ्री, घी-मक्खन-ड्राई फ्रूट्स पर दर घटकर 5%
• हरियाणा का एसजीएसटी संग्रह 6 साल में दोगुना, देश में पांचवें स्थान पर
• सेस समाप्त, बीमा सेवाएं टैक्स फ्री – जनता पर घटेगा बोझ