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Haryana Budget 2025-26 : संसद तक पहुंची नायब सरकार की प्लानिंग, बजट में की गई ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ बनाने की घोषणा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में तलाशी जाएंगी नई संभावनाएं, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने केंद्र से की ‘फ्यूचर अफेयर्स काउंसिल’ गठन की मांग
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चंडीगढ़, 29 मार्च (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)

Haryana Budget 2025-26 : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच और उनकी फ्यूचर प्लानिंग संसद तक पहुंच गई है। वित्त मंत्री के नाते नायब सैनी द्वारा प्रदेश में भाजपा सरकार के 11वें और उनके खुद के पहले बजट में ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ बनाने की घोषणा की गई है। मोदी सरकार के विकसित भारत @2047 के विजन को देखते हुए यह कदम उठाया है। इसके तहत नायब सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए 50 लाख रोजगार के नये अवसर तैयार करने का लक्ष्स रखा है।

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भाजपा समर्थित निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्ससभा में नायब सरकार की इस पहल को जोर-शोर से उठाते हुए केंद्र सरकार ने ‘फ्यूचर अफेयर्स काउंसिल’ का गठन करने की मांग की है। इस संदर्भ में उन्होंने राज्यसभा में प्राइवेट मेम्बर बिल ेश किया था। कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि हरियाणा पहला राज्य है, जिसने आगामी तकनीकी एवं रणनीतिक युग के लिए खुद को तैयार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।

केंद्र सरकार को भी इस संदर्भ में शीर्ष संस्था बनानी चाहिए ताकि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व में समक्ष बन सकें। इसके जरिये रणनीतिक समन्वय और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट मेम्बर बिल पर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि काउंसिल के माध्यम से अनुसंधान, औद्योगिक विकास, नीति-निर्माण और वैश्विक सहयोग को सेंट्रलाइज्ड करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने संसद में कहा कि उन्हें इस प्रस्ताव की प्रेरणा हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ से मिली है। यह विभाग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भविष्य की रणनीतियों को समन्वित करते हुए एक थिंक टैंक, समन्वय केंद्र और क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नायब सरकार ने हरियाणा में भविष्यमुखी शासन का एक राष्ट्रीय मॉडल प्रस्तुत किया है। यह केंद्र के अलावा दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।

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