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Delhi Elections 2025 : दिल्ली में BJP को उम्मीद, आयकर में छूट का मिल सकता है चुनावी फायदा

दिल्ली में पांच को चुनाव होंगे और आठ फरवरी को मतगणना
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय से निकलते समय अधिकारियों के साथ बैग दिखातीं हुईं। रॉयटर्स
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नई दिल्ली, एक फरवरी (भाषा)

निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए विशेष घोषणाएं करने से रोका है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत को कई लोग विधानसभा चुनावों में संभावित उलट-फेर कर सकने वाले कदम के रूप में देख रहे हैं।

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दिल्ली में हैं 40 लाख आयकरदाता

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इस कदम का उद्देश्य मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देना है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) तक कोई आयकर देय नहीं होगा।''दिल्ली में 40 लाख आयकरदाता हैं।

मध्यम वर्ग का भाजपा में विश्वास बढ़ेगा

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की 2025-26 के बजट में की गई घोषणा के साथ, भाजपा मध्यम वर्ग के वोट हासिल करने का कोशिश करेगी, जो दिल्ली चुनावों में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी रहा है। भाजपा नेताओं ने इसे मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि इससे राष्ट्रीय राजधानी में मध्यम वर्ग के बीच पार्टी का समर्थन मजबूत होगा। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है, जिससे मध्यम वर्ग का भाजपा में विश्वास बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि हमने मध्यम वर्ग के लिए पहले ही कई घोषणाएं की हैं। हम भविष्य में भी उनके लिए बहुत कुछ करते रहेंगे। 12 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को आयकर में छूट का दिल्ली विधानसभा चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली में बड़ी संख्या में करदाता हैं जिन्हें लाभ मिलेगा और यह मध्यम वर्ग के लिए एक बजटीय उपहार है।

दिल्ली में पांच को चुनाव होंगे और आठ फरवरी को मतगणना होगी। 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर भाजपा, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को सत्ता से हटाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, जो 2015 से दिल्ली पर शासन कर रही है। रोहिणी सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के लोगों को इस कदम से सीधे तौर पर फायदा होगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में वृद्धि होगी।

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