Dadupur-Nalvi Canal Dispute: दादुपुर-नलवी नहर विवाद पर विपक्ष के आरोपों पर CM सैनी का पलटवार
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 11 मार्च
Dadupur-Nalvi Canal Dispute: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार दादूपुर नलवी नहर के मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2024 को जो फैसला दिया है, वह दादुपुर-नलवी के बारे में है ही नहीं। इस 76 पेज के फैसले में माननीय हाई कोर्ट ने दादुपुर नलवी नहर दोबारा बनाई जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा है। नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। सीएम चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि विपक्ष इस फैसले को एक बार खुद पढ़ लें। हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर राय दी है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दायर करके चुनौती देने योग्य है। उस हद तक जहां 2013 के अधिनियम की धारा 101-ए को रद्द किया गया है। एसएलपी दायर करने की तैयारी चल रही है। सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस नहर के निर्माण के लिए 2247 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था और उसमें से 190 एकड़ तो सरकारी भूमि थी।
उन्होंने कहा कि उस समय की राज्य सरकार के दौरान लोगों के विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि अधिकृत ही नहीं कर पाए। केवल 830 एकड़ भूमि ही अधिकृत कर पाए। उन्होंने बताया कि 2004-05 में जब यह भूमि अधिकृत की गई तो कोर्ट ने एनहांसमेंट भी दिया। इसकी राशि 6 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बनती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया।
रोहतक-गोहाना रोड पर पीर बोधी तालाब पर अतिक्रमण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तालाब की भूमि पर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। यह भूमि वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी। विपक्ष द्वारा इस संबंध में सभी आरोप निराधार हैं। मुख्यमंत्री ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में 18 संकल्पों को पूरा किया है और 10 संकल्प जल्द ही पूरे होने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम तीन गुना गति से विकास करेंगे और 5 सालों में सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के अनुरूप प्रदेश में साढ़े 13 लाख बहनों को 500 रूपए में गैस सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है। विपक्ष को पर प्रहार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है परन्तु विपक्ष ने वहां क्यों नहीं एक भी वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है।
इस मामले में एक क्षेत्रीय कमेटी भी बनी है। इसमें समें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ शामिल हैं और उनकी नियमित बैठकर भी आयोजित हो रही हैं। क्रॉस बॉर्डर पर नशे के आवागमन की रोकथाम के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन राज्यों के साथ मिलकर चलाए जा रहे हैं। नशे पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। आने वाले समय में इस कार्रवाई में और भी तेजी लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मानस पोर्टल भी बनाया हुआ है जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जुड़कर लगातार नशे को लेकर की जा रही गई कार्रवाई की समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मानस पोर्टल पर अगर कोई नशा बेचता है तो उसकी जानकारी कोई भी व्यक्ति साँझा कर सकता है और जानकारी देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाती है।
