नयी दिल्ली, 6 अप्रैल (एजेंसी)
संसद ने दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक में अपराधियों की पहचान और आपराधिक मामलों की छानबीन तथा अपराध से जुड़े मामलों के रिकार्ड रखने की व्यवस्था है। इसके दुरुपयोग होने की विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि यह विधेयक आंकड़ों के दुरुपयोग की मंशा से नहीं, बल्कि कानून के हिसाब से जीने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करने एवं दोषसिद्धि की दर में वृद्धि के लिए लाया गया है। शाह ने कहा कि मौजूदा सरकार का मानना है कि अपराध की जांच ‘थर्ड डिग्री’ के आधार पर नहीं, बल्कि तकनीक एवं सूचना के आधार पर होनी चाहिए। इसमें पहचान से जुड़े उपयुक्त उपायों को कानूनी स्वीकृति देने की व्यवस्था है, जिनमें अंगुलियों के निशान, हाथ की छाप आंख की पुतली का रिकार्ड एवं नमूने तथा उनके विश्लेषण आदि शामिल हैं।