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कांग्रेस ने कहा- वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से USAID पर BJP का झूठ उजागर हुआ

USAID: ट्रंप ने दावा किया है कि यूएसएड ने भारत को 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए थे
जयराम रमेश। फाइल फोटो पीटीआई
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नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा)

USAID: कांग्रेस ने अमेरिकी एजेंसी यूएसएड की फंडिंग से जुड़े विवाद के बीच सोमवार को दावा किया कि वित्त मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का "झूठ" पूरी तरह से उजागर हो गया है।

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भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है और राहुल गांधी के साथ-साथ उनकी पार्टी पर भारत को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। वित्त मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिकी एजेंसी ने 2023-24 में 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सात परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, "किसी और ने नहीं, बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और उनके चापलूस विदेश मंत्री सहित उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह से उजागर किया है। वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि, यूएसएड वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से लगभग 75 करोड़ डॉलर के संयुक्त बजट की सात परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।"

उनके मुताबिक, इनमें से एक भी परियोजना का मतदान प्रतिशत से कोई लेना-देना नहीं है। रमेश ने कहा, "ये सभी केंद्र सरकार के साथ और उसके माध्यम से हैं।"

हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि जो बाइडेन के नेतृत्व वाले पिछले अमेरिकी प्रशासन के तहत यूएसएड ने भारत को 'वोटर टर्नआउट' (मतदान में मतदाताओं की भागीदारी) के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए थे। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं।

प्रधानमंत्री बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में नाकाम क्यों रहे

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले सोमवार को सवाल किया कि केंद्र में उनके नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला।

प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को भागलपुर में सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री आज भागलपुर, बिहार में हैं। उनके लिए चार सवाल हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर के लिए वादे के मुताबिक हवाई अड्डे कहां हैं? बिहार में इतनी परियोजनाएं अधूरी क्यों पड़ी हैं? विरासत और पर्यटन की संभावनाओं को संवारने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? "

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री बिहार की जनता से किया गया अपना वादा क्यों भूल गए? रमेश ने सवाल किया, "केंद्र में 11 साल और बिहार में लगभग 21 साल सत्ता में रहने के बाद भी, मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में क्यों नाकाम रही?''

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने 18 अगस्त 2015 को पूर्णिया में हवाई अड्डा बनाने का वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार इस वादे को भी पूरा नहीं कर पाई।

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