नयी दिल्ली (एजेंसी) : केंद्र ने नगालैंड में लागू विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (आफस्पा) हटाने की संभावना पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी 5 सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल समिति के सदस्य सचिव होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि समिति के अन्य सदस्य नगालैंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और असम राइफल्स के डीजीपी हैं। समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गौर हो कि सेना की एक टुकड़ी द्वारा मोन जिले में की गयी गोलीबारी में 14 लोगों की मौत के बाद आफस्पा को वापस लेने के लिए नगालैंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।