राजोआना की दया याचिका पर केंद्र निर्णय जल्द निर्णय, अन्यथा न्यायालय करेगा विचार : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 4 नवंबर (भाषा)

Rajoana's mercy petition सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्र पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला नहीं करता है, तो शीर्ष अदालत इस पर विचार करेगी।

चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर 31 अगस्त 1995 को हुए विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी।

जस्टिस बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल की दया याचिका पर निर्णय लेने में “अत्यधिक देरी” के कारण उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी।

Rajoana's mercy petition केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। न्यायालय ने इस पर कहा, “इस पर किसी भी तरह से फैसला करें, अन्यथा हम इस पर (राजोआना की याचिका पर) विचार करेंगे।”

राजोआना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह 29 साल से लगातार हिरासत में हैं और उनकी दया याचिका पर फैसला होने तक उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। रोहतगी ने कहा, “उनकी (राजोआना) दया याचिका पिछले 12 वर्षों से राष्ट्रपति भवन में लंबित है। कृपया उन्हें छह या तीन महीने के लिए रिहा कर दें। कम से कम उन्हें देखने दें कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है।”

पंजाब सरकार ने पीठ को सूचित किया कि उसे मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। मेहता ने यह भी कहा कि राजोआना को पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें इस मुद्दे पर निर्देश लेने की जरूरत है। पीठ ने रोहतगी से कहा, “हम उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देंगे। हमें उनका जवाब देखना होगा।”

शीर्ष अदालत ने 25 सितंबर को राजोआना की याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन से जवाब मांगा था। चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर 31 अगस्त 1995 को हुए विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री और 16 अन्य लोग मारे गए थे। जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी।

राजोआना ने कहा है कि मार्च 2012 में उनकी ओर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका दायर की गई थी। पिछले साल 3 मई को शीर्ष अदालत ने उनकी मौत की सजा को कम करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि सक्षम प्राधिकार उनकी दया याचिका पर विचार कर सकता है।