कश्मीर मामले में अमेरिकी मध्यस्थता पर स्थिति स्पष्ट करे केंद्र : कांग्रेस

नयी दिल्ली, 11 मई (एजेंसी)

भारत और पाकिस्तान के सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत होने की घोषणा सबसे पहले अमेरिका की ओर से किए जाने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि क्या उसने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है? पार्टी ने इस मुद्दे का ‘अंतर्राष्ट्रीयकरण’ करने के प्रयास की भी आलोचना की।

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पार्टी मुख्यालय पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यह पहली बार है जब किसी तीसरे देश ने भारत और पाकिस्तान की तरफ से घोषणा की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर को हजार साल पुराना मुद्दा बताए जाने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘यह एक बार फिर भारत और पाकिस्तान तथा आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के बेलआउट पैकेज को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास है।’

पायलट ने कहा कि सरकार को मौजूदा हालात में इन मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग स्वीकार करनी चाहिये। उन्होंने जोर दिया कि सरकार को राष्ट्र और सभी पक्षों को विश्वास में लेते हुए स्पष्टीकरण देना चाहिए।

पायलट ने सवाल किया, ‘किन शर्तों पर सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा की गयी है और क्या गारंटी है कि ऐसी चीजें दोबारा नहीं होंगी, क्योंकि कल की घटनाओं (उल्लंघन) के बाद कोई विश्वसनीयता नहीं बची है।’ उन्होंने कहा कि 1994 में संसद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को वापस लेने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। इसे दोहराने का समय आ गया है। स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और अमेरिका सहित किसी भी देश के लिए हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

राहुल, खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकवादी हमले, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और सीमा पार से गोलीबारी के मामले में ताजा घटनाक्रम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। राहुल और खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक संकल्प प्रदर्शित करने के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने की अपनी मांग दोहराई है।