नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेंसी)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। किसानों को उचित कीमत पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया।
मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले पूरे वित्त वर्ष में इन पोषक तत्वों पर लगभग 57,150 करोड़ रुपये की सब्सिडी के मुकाबले सिर्फ खरीफ सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) पर सब्सिडी बढ़ाकर 2501 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है और किसानों को 1350 रुपये प्रति बोरी की दर से डीएपी मिलती रहेगी।
ठाकुर ने कहा कि वैश्विक बाजारों में उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों पर बोझ न बढ़े। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना अप्रैल 2010 से लागू की जा रही है। एनबीएस नीति के तहत सरकार वार्षिक आधार पर नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों पर सब्सिडी की दर तय करती है।
डाक भुगतान बैंक के लिए 820 करोड़
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) के लिए 820 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है। एक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय समर्थन से सार्वजनिक क्षेत्र के भुगतान बैंक को देश के दूरदराज के क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईपीपीबी में पांच करोड़ खाते हैं और इसकी 1.36 लाख शाखाएं हैं। बैंक की करीब 48 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं।
चिनाब पर पनबिजली परियोजना के लिए निवेश को हरी झंडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में 540 मेगावॉट क्षमता की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए 4526.12 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस परियोजना से 197.55 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसे 54 महीनों में चालू किया जाएगा। इस परियोजना से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करीब 2,700 लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर लगाई जाएगी।