कैग का बड़ा कदम : देशभर में खर्च का हिसाब अब एक जैसा

इसीलिए कैग ने एक सामान्य व्यय मदों की सूची अधिसूचित की है, जिसे केंद्र और सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस वर्गीकरण प्रणाली के निर्माण के लिए कैग ने केंद्र और कुछ राज्यों के अधिकारियों, लेखा महानियंत्रक तथा रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेष कार्यसमूह बनाया।

इस समूह की सिफारिशों और वित्त मंत्रालय के साथ हुई चर्चाओं के बाद ही इस एकरूप व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया। कैग ने कहा है कि नई मानकीकृत सूची को सभी राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा तैयारी की स्थिति के अनुसार अपनाया जा सकता है, लेकिन कोशिश यह है कि इसे 2027-28 से प्रभाव में लाया जाए।

कैग का दावा है कि यह सुधार देशभर में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करेगा और बजट व लेखा ढांचे में चल रही दशक पुरानी असमानताओं को दूर करेगा। यह कदम न केवल सरकारी खर्च की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा, बल्कि सुशासन और उच्च गुणवत्ता वाले लेखापरीक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा।