पांच साल मुफ्त राशन योजना पर कैबिनेट की मुहर
पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लिए कई फैसले
नयी दिल्ली, 29 नवंबर (एजेंसी)
केंद्र सरकार ने 81.35 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त देने से जुड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना को पहले 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सार्वजनिक रैली में योजना को पांच साल बढ़ाने की घोषणा की थी।
अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनावों से पहले मुफ्त राशन योजना की समय सीमा और बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 11.80 लाख करोड़ रुपये का भार आएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग के बचाव अभियान का मुद्दा भी आया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘बहुत भावुक’ थे। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना पर कुल खर्च 24,104 करोड़ रुपये होगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये होगा। केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे से संबंधित सिफारिशें करने के लिए सरकार ने 16वें वित्त आयोग के गठन से संबंधित ‘संदर्भ शर्तों’ को मंजूरी भी दे दी । मंत्रिमंडल ने दो वर्षों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को भी मंजूरी दे दी है।
तीन साल तक जारी रहेंगे पोक्सो संबंधी फास्ट ट्रैक कोर्ट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए ‘फास्ट ट्रैक’ विशेष अदालतों को अगले तीन साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद 2018 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद, केंद्र ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामलों से निपटने के लिए 389 अदालतों समेत कुल 1,023 ‘फास्ट ट्रैक’ विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसकी शुरुआत 2019 में गांधी जयंती पर एक साल के लिए की गई थी और बाद में इसे इस साल 31 मार्च तक अतिरिक्त दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
