चुनावी साल में बिहार की बहार 

अदिति टंडन/ट्रिन्यू

नयी दिल्ली, 1 फरवरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से शनिवार को पेश किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग के लिए कर राहत के साथ चुनावी सियासत की छाप भी दिखी। माना जा रहा है कि अलग-थलग पड़े मध्यम वर्ग ने सत्तारूढ़ भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका दिया था और वह 272 के साधारण बहुमत के आंकड़े को छूने में विफल रही व 240 सीटों पर सिमट गई थी। अब, मोदी सरकार ने वेतनभोगी वर्ग के लिए राहत की यह बौछार 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले चुनावों से ठीक चार दिन पहले और इस साल के अंत में बिहार में होने वाले एक और महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले की है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर सुधारों की घोषणा करते हुए कहा, ‘पीएम मोदी ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है। मध्यम वर्ग को पुरस्कृत किए जाने की आवश्यकता है... हमारी सरकार जमीनी स्तर पर काम करने और नब्ज पर नज़र रखने तथा राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को संतुलित करते हुए प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध है।’

वित्त मंत्री ने बिहार के लिए पांच घोषणाएं की। इनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता में विस्तार का ऐलान शामिल है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के अलावा बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान भी स्थापित करेगा। पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार भी घोषणाओं में शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट में सभी राज्य-विशिष्ट घोषणाएं भाजपा या एनडीए शासित प्रदेशों- बिहार, असम, गुजरात और पूर्वोत्तर (जहां मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा और एनडीए का शासन है) से संबंधित हैं। किसी भी विपक्षी पार्टी शासित राज्य या उत्तर के राज्यों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है।