रुचिका एम खन्ना
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 2 मई
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने 1.54 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं के आटे की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। लाभार्थियों को पहली अक्तूबर से आटा मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से राज्य के खजाने पर गेहूं को पीसने और लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर पहुंचाने के लिए 670 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत लाभार्थियों को हर तीन महीने में गेहूं दिया जाता था और खर्च 1,825 करोड़ रुपये था। लाभार्थियों को अब प्रतिमाह 5 किलो आटा मिलेगा। कैबिनेट ने सरकारी क्षेत्र में 26,454 लोगों की भर्ती शुरू करने की प्रक्रिया शुरु करने को भी हरी झंडी दे दी है। बैठक में सभी विभागों को खाली पदों की पहचान करने को कहा गया है। कुछ दिन पहले सीएम मान द्वारा घोषित निजी ट्रांसपोर्टरों के लिए एमनेस्टी योजना पर भी कैबिनेट की मंजूरी ली गई।
इस योजना के तहत, 78,000 बस, ऑटो और टैक्सी ऑपरेटरों को लाभ होगा क्योंकि वे बिना किसी ब्याज या जुर्माना के अपने बकाया का भुगतान कर सकते हैं। इससे पहले पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बलदेव सिंह सरन ने राज्य में बिजली की स्थिति को लेकर कैबिनेट को संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दिया।