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भगवंत मान ने फिर की PM नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर टिप्पणी, MEA ने जताई थी आपत्ति

चंडीगढ़, 11 जुलाई (ट्रिन्यू) Mann comment on PM Modi: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विदेश दौरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपनी टिप्पणी को एक बार फिर दोहराया है, वो भी राज्य विधानसभा के पटल पर।...
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चंडीगढ़, 11 जुलाई (ट्रिन्यू)

Mann comment on PM Modi: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विदेश दौरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपनी टिप्पणी को एक बार फिर दोहराया है, वो भी राज्य विधानसभा के पटल पर। यह बयान ऐसे समय आया है जब इससे पहले विदेश मंत्रालय (MEA) ने उनके पहले के बयानों को "खेदजनक और गैर-जिम्मेदाराना" बताया था।

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विधानसभा में एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के बांधों पर केंद्रीय बलों की तैनाती को खारिज करने के लिए लाया गया था मान ने कहा कि वे एक नागरिक के नाते केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “मैं फिर कहता हूं कि प्रधानमंत्री मैग्नेशिया, गैल्वेशिया, टार्वेशिया जैसे देशों में जाते हैं, जिनकी जनसंख्या मुश्किल से 10,000 है, और वहां से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर लौटते हैं। इतने लोग तो भारत में जेसीबी देखने आ जाते हैं।”

मुख्यमंत्री मान ने विधानसभा में दो बार यह आरोप भी लगाया कि पंजाब के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने दिलजीत दोसांझ की फिल्म पर हो रहे “ऑनलाइन हमलों” का भी जिक्र किया, जिसमें एक पाकिस्तानी अभिनेत्री है। इस पर कटाक्ष करते हुए मान बोले, “वे हमसे खेल न खेलें। आप तो पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा आए थे।”

मान ने प्रधानमंत्री को ‘विश्वगुरु’ कहे जाने पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथग्रहण में आमंत्रित तक नहीं हुए। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक पूछा, “अगर वे रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं, तो फिर दो राज्यों के बीच झगड़ा क्यों नहीं रोक सकते?”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि “देश को अन्न पंजाब और हरियाणा की मेहनत से मिल रहा है, लेकिन फिर भी यही राज्य आपस में लड़वाए जा रहे हैं।” उन्होंने अंत में जोड़ते हुए कहा, “पंजाब की धरती उपजाऊ है, लेकिन यहां नफरत नहीं उगेगी।”

MEA ने अपने बयान में कहा था कि मुख्यमंत्री स्तर की ऐसी टिप्पणियां भारत के मित्र देशों के साथ संबंधों को कमजोर करती हैं और केंद्र सरकार इससे स्वयं को अलग करती है।

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