Bengaluru Stampede : KSCA ने विधान सौधा में RCB समारोह आयोजित करने की मांगी थी अनुमति, पत्र आया सामने

बेंगलुरू, 6 जून (भाषा)

Bengaluru Stampede : कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने विधान सौधा (विधानसभा) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के आईपीएल ट्रॉफी समारोह के लिए अनुमति मांगी थी। इस बात की पुष्टि राज्य सरकार को भेजे गए एक पत्र से हुई। विधान सौधा में हालांकि कार्यक्रम सुचारू रूप से हुआ, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई।

केएससीए  खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई एस जयराम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में कहा कि गेट प्रबंधन और भीड़ प्रबंधन महासंघ की जिम्मेदारी नहीं है। केएससीए द्वारा 3 जून को राज्य सरकार को लिखे गए पत्र से पता चलता है कि क्रिकेट इकाई ने ‘डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स' के लिए विधान सौधा में समारोह के लिए अनुमति मांगी थी। केएससीए ने कहा कि संबंधित कंपनी इस आयोजन के लिए ‘आवश्यक व्यवस्थाएं' करेगी।

पत्र के मुताबिक कि मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से केएससीए यह सूचित करने का अनुरोध करता है कि 3 जून 2025 को टाटा आईपीएल 2025 फाइनल के बाद अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 का खिताब जीतता है तो मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड विधान सौधा ‘ग्रैंड स्टेप्स' में सम्मान समारोह की योजना बनाएगा।

महासंघ ने राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) को जारी पत्र में लिखा है कि केएससीए अनुरोध करता है कि मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को विधान सौधा ग्रैंड स्टेप्स पर आवश्यक व्यवस्था करने की अनुमति दी जाए। विधान सौधा में सम्मान समारोह बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के संपन्न हो गया, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अराजकता फैल गई। स्टेडियम के बाहर लाखों लोग आरसीबी के सोशल मीडिया आमंत्रण के बाद एकत्र हुए।

इस आमंत्रण को हालांकि बाद में हटा दिया गया। अत्यधिक भीड़ के कारण रोड शो को रद्द कर दिया गया, लेकिन स्टेडियम के अंदर समारोह जारी रहा। स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत के अलावा 56 लोग घायल भी हुए। भगदड़ के बावजूद स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम जारी रखने पर आयोजकों को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। केएससीए ने राज्य हाईकोर्ट में दलील दी है कि ‘उसके पदाधिकारियों को किसी भी तरह की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।