सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो : केंद्र
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के संवर्धन और विनियमन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को विभिन्न हाईकोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया ताकि परस्पर विरोधी फैसलों से बचा जा सके। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित तीन मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की याचिका अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। याचिका में कहा गया कि विभिन्न हाईकोर्ट में एक ही प्रकार के अनेक मुकदमे लंबित होने के कारण यह आवश्यक है कि इन्हें इस न्यायालय या किसी अन्य हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि विचारों में किसी भी प्रकार की भिन्नता या विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई से बचा जा सके।
