अखिलेश यादव बोले- अमेरिकी ‘टैरिफ' UP के निर्यातकों के लिए ‘आपदा', BJP सरकार की नाकामयाब नीतियों का परिणाम
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी ‘टैरिफ' ने राज्य के निर्यातकों को ‘तबाही' की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। यादव ने अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिशोधात्मक ‘टैरिफ' को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की नाकामयाब नीतियों का परिणाम करार दिया।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्यातकों को लिखे एक पत्र में कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिशोधात्मक टैरिफ से उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों की आजीविका दांव पर लग गई है। प्रिय निर्यातकों हम जानते हैं कि ‘टैरिफ' की वजह से उत्तर प्रदेश का निर्यात बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रतिशोधात्मक ‘टैरिफ' भाजपा सरकार की नाकामयाब नीतियों का परिणाम है। इसका खामियाजा निर्यातक व उन पर निर्भर बाकी व्यवसाय यथा पैकिंग, ट्रांसपोर्ट उद्योग और कामगार-कलाकार-शिल्पकार व उनके परिवार क्यों भुगते।
बनारसी साड़ी से लेकर कार्पेट उद्योग, पीतल उद्योग, ताला व हार्डवेयर उद्योग, चमड़ा उद्योग, इत्र उद्योग, स्पोर्ट्स उद्योग, हैंडलूम और हस्तशिल्प जैसे सैकड़ें तरह के अरबों-खरबों रूपये के उत्पाद बीच समंदर जहाजों में फंसे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के निर्यातक ‘तबाही' के कगार पर खड़े हैं। निर्यात के भुगतान का चक्र बिगड़ गया है। निर्यातकों के सप्लायर्स और वेंडर्स अलग से परेशान हैं। यही वो समय है जब सरकार सामने आए और ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) के तहत आने वाले सभी उत्पादों को विशेष राहत प्रदान करे व अन्य उत्पादों को भी सुरक्षा-कवच प्रदान करे, जिससे कि वो विदेशी पाबंदियां से अपने को बचा पाएं।
अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो लाखों निर्यातकों का काम-कारोबार ठप हो जाएगा। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या और भी विकराल रूप से लेगी। सरकार अगर इस कठिन समय में प्रदेश के उद्योगों को सहायता और संरक्षण प्रदान नहीं करेगी तो फिर सरकार के होने का क्या मतलब रह जाएगा। ये समय हर भेद को भूलकर एकजुट होकर, बात-बात पर दबाव बनाकर चंदा वसूलने वाली भाजपा सरकार के सामने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने और मनवाने का है।
हम आपके साथ हैं क्योंकि ये लाखों परिवारों की आजीविका और जीवनयापन का विषय है। साथ ही ये उत्तर प्रदेश में उद्योग-कारोबार व निवेश के भविष्य का भी सवाल है। सरकार के पास ऐसे कई उपाय हैं जिनसे वो इस ‘टैरिफ इमर्जेंसी' के बुरे असर से प्रदेश के निर्यातकों को बचाने के लिए मदद कर सकती है। हम फिर दोहराते हैं : दरअसल कमी कोष की नहीं सोच की है। हम आपके साथ हैं! अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर ‘टैरिफ' दोगुना कर 50 प्रतिशत करने का निर्णय बुधवार से लागू हो गया। यह अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगभग 70 देशों पर व्यापक कार्रवाई के तहत इस महीने की शुरुआत में लगाए गए 25 प्रतिशत ‘टैरिफ' के बाद लगाया गया है।
