आप सरकार की शराब नीति से 2000 करोड़ का घाटा

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (एजेंसी)

दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को पेश की गयी कैग रिपोर्ट के अनुसार पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार की आबकारी व शराब नीति के कारण 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। इसके लिए कमजोर नीतिगत ढांचे से लेकर आबकारी नीति के कार्यान्वयन में त्रुटी सहित कई कारण जिम्मेदार थे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021-2022 की आबकारी नीति के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। इसी आबकारी नीति के कारण ही अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल जाना पड़ा था। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर हुई सीबीआई जांच के बाद नीति को रद्द कर दिया गया था। भाजपा आरोप लगाती रही है कि ‘आप’ ने कैग की रिपोर्ट पर रोक लगा रखी थी।

ज्यादा पारदर्शी थी नयी नीति, रिपोर्ट ने लगाई मुहर : आतिशी

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि कैग रिपोर्ट के आठ अध्यायों में से सात में पुरानी आबकारी नीति की कमियों को उजागर किया गया है, जबकि केवल एक अध्याय में नयी नीति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कैग रिपोर्ट से पता चलता है कि आप सरकार द्वारा पेश नयी आबकारी नीति अधिक पारदर्शी थी और इससे राजस्व संग्रह में वृद्धि हो सकती थी। लेकिन उपराज्यपाल, सीबीआई और ईडी के हस्तक्षेप के कारण नीति ठीक से लागू

नहीं हुई।’

भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी नयी सरकार : उपराज्यपाल

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नयी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छ दिल्ली, यमुना के कायाकल्प और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक दशक से लगातार राजनीतिक टकराव के कारण दिल्ली की प्रगति बाधित हुई है। सक्सेना ने कहा, ‘सरकार का प्राथमिक उद्देश्य धुंआधार विज्ञापन के जरिये छिपाई गयी घटिया व्यवस्था को खत्म करना और शासन को फिर से पटरी पर लाना होगा।’

तस्वीरें ‘हटाने’ पर हंगामा, ‘आप’ के 21 विधायक निलंबित

मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने ‘आप’ के अन्य विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय से बीआर अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाए जाने का विरोध किया। उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप में आतिशी समेत ‘आप’ के 21 विधायकों को तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।