8th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत : आठवां वेतन आयोग गठित, 18 माह में देनी होगी रिपोर्ट

8th Pay Commission केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के गठन और उसके कार्य-क्षेत्र से जुड़े नियमों को मंजूरी दे दी। यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिनके एक जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।

इस निर्णय से देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग एक अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंपेगा। उन्होंने कहा, ‘विशिष्ट तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी, लेकिन संभावना है कि सिफारिशें एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगी।’

आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट  की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आईआईएम बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।

केंद्र सरकार ने जनवरी, 2025 में ही आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। तब से कर्मचारी संगठनों की यह प्रमुख मांग बनी हुई थी कि सरकार इसे शीघ्र गठित करे। नया आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और महंगाई दर के अनुरूप संशोधन की सिफारिशें देगा। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2015 से लागू की गई थीं।