ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 3 मार्च
प्रदेश के शहरों में काटी गई अवैध कालोनियों को अब नियमित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है। आमतौर पर अवैध कालोनियों को लेकर स्थानीय निकायों – नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका से रिपोर्ट ली जाती थी। इस बार सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। सभी जिलों में ड्रोन सर्वे के बाद विभाग ने प्रदेश मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी है। सरकार के पास अभी तक 1210 अवैध कालोनियों की रिपोर्ट जिलों से आई है। जींद विधायक डॉ़ कृष्ण लाल मिढ्ढा ने यह मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान उठाया था। निकाय मंत्री डॉ़ कमल गुप्ता ने कहा कि 1210 कालोनियों में से 845 कालोनियां निकायों के अधिकार क्षेत्र में हैं। बाकी कालोनियां निकायों के दायरे से बाहर हैं। मिढ्ढा ने जब उनके शहर की 35 कालोनियों को लेकर सवाल दागा तो गुप्ता ने कहा कि जींद की 6 कालोनियां सूची में शामिल हैं।
प्रदेश में 51 नगर परिषद व नगर पालिकाओं के चुनाव अप्रैल में होने हैं। ऐसे में संभव है कि चालू बजट सत्र के दौरान ही सरकार अवैध कालोनियों को नियमित करने का ऐलान करे। चुनावों में इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो सकती है। इन निकायों के लिए 350 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष ग्रांट भी सरकार इसी कड़ी में विकास कार्यों के लिए जारी कर चुकी है। इन निकायों का कार्यकाल पिछले साल जून में पूरा हो गया था। तभी से निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हुए हैं।
इसराना में बनेगा पहला ग्रामीण सेक्टर
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार इसराना गांव में प्रदेश का पहला ग्रामीण सेक्टर बसाएगी। इसमें शहरों की तर्ज पर सुविधाएं होंगी। दरअसल, यहां से विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने गोहाना-रोहतक राजमार्ग पर फ्लाईओवर के दोनों ओर सर्विस रोड पर पानी इकट्ठा होने का मुद्दा उठाया था। दुष्यंत ने कहा कि सर्विस रोड पर अवैध अतिक्रमण होने की वजह से यह परेशानी आ रही है। साथ ही, उन्होंने ग्रामीण सेक्टर का ऐलान किया ताकि लोगों को शहरों की तर्ज पर रिहायशी सुविधाएं मिल सकें।
सफीदों पालिका में 35 करोड़ का घोटाला
जींद की सफीदों नगर पालिका में 35 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ। सरकार इसकी जांच भी करवा रही है लेकिन पालिका में स्थाई सचिव नहीं होने की वजह से यह जांच आगे नहीं बढ़ पा रही। कांग्रेस विधायक सुभाष गंगोली ने कहा कि खुद एसडीएम ने यह बात कही है कि बिना नियमित सचिव के जांच नहीं हो पाएगी। इस पर निकाय मंत्री डॉ़ कमल गुप्ता ने कहा, आज शाम तक की सचिव के आर्डर हो जाएंगे। अहम बात यह है कि नियमित सचिव की नियुक्ति का ऐलान करते हुए उन्होंने सीएम की ओर देखा। सीएम ने जब ‘हां’ में गर्दन हिलाई तो उन्होंने शाम तक नियुक्ति का दावा किया। गुप्ता ने कहा कि घोटाले में शामिल लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
टूटी पुलिया पर प्रदीप हुए हमलावर
कालका से कांगेस विधायक प्रदीप चौधरी ने गुमथला गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिया टूटी होने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इस गांव के लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनावों मे चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया था। सरकार ने गांव की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया लेकिन आज तक पुलिया ठीक नहीं हुई। प्रदीप ने कहा कि पुलिया टूटी होने की वजह से गांव जाने के लिए लोगों ने 30 से 40 किमी का सफर तय करना पड़ता है। जब कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सीएम की ओर से जवाब देते हुए कहा कि जून-2023 तक पुलिया का निर्माण होगा तो चौधरी ने कहा, तब तक लोग परेशान ही रहेंगे। सरकार तुरंत इस पर काम शुरू करवाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।