हरियाणा में बारिश-बाढ़ से मौत पर मिलेंगे 4 लाख

पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने सोमवार को बारिश एवं बाढ़ प्रभावितों को राहत के लिए मुआवजा राशि का ऐलान किया। पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘जिसदा खेत-उसदी रेत’ योजना को भी मंजूरी दी। भले ही राज्यों ने अपने स्तर पर राहत की घोषणा कर दी है, लेकिन लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बाट जोह रहे हैं, जो मंगलवार को पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में हालात का जायजा लेंगे।

हरियाणा सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए मुआवजे का स्पष्ट क्राइटेरिया तय कर दिया है। बारिश या मकान ढहने से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार मृतकों के परिजनों को 48 लाख रुपये की आर्थिक मदद पहले ही जारी कर चुकी है।

सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आपदा में घायल लोगों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार द्वारा तय नियमों के तहत 40 से 60 प्रतिशत तक अंग हानि पर 74 हजार रुपये तथा 60 प्रतिशत से अधिक अंग हानि पर 2.5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की मदद सरकार करेगी।

उन्होंने कहा कि 20 साल से एक ही जगह रह रहे मकान मालिकों की छत को नुकसान होने पर भी सर्वे कराकर सहायता दी जाएगी। सरकार ने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये तक की सब्सिडी तय की है। सरकार की नीति के तहत दुधारू पशु की हानि पर 37 हजार 500 तथा दूध न देने वाले पशु पर 32 हजार रुपये प्रति पशु के हिसाब से आर्थिक मदद मिलेगी। भेड़, बकरी या सूअर के लिए 4 हजार रुपये तथा पोल्ट्री फार्मिंग के लिए 10 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा।

5217 गांवों में नुकसान

नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने ‘ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल’ शुरू किया है। अब तक प्रदेश के 5217 गांवों के 2 लाख 53 हजार 440 किसानों ने अपनी 14 लाख 91 हजार 130 एकड़ जमीन के नुकसान का पंजीकरण कराया है।

राहत व स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। वहीं, 376 राहत शिविर अभी सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक प्रदेशभर में ‘सेवा पखवाड़ा’ मनाया जाएगा। सभी विधायक और समर्थक विधायक एक महीने का वेतन राहत कोष में देंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों से भी इसमें योगदान की अपील की गई है।

हिमाचल को 5 करोड़ की मदद

हरियाणा सरकार ने बारिश व बाढ़ से हुए नुकसान के लिए हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भेजी है। इससे पहले राज्य सरकार पंजाब और जम्मू-कश्मीर सरकार को भी 5-5 करोड़ रुपये की मदद कर चुकी है।