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लंबित परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों में तेजी लाई जाएगी : डीसी

अम्बाला शहर, 4 फरवरी (हप्र) नवनियुक्त उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ जनता को और सुगमता से मिले व जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहे हैं उनमें तीव्रता लाई जाएगी, यह उनकी प्राथमिकता...

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अम्बाला शहर में मंगलवार को पत्रकारों से बात करते नवनियुक्त उपायुक्त अजय सिंह तोमर। -हप्र
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अम्बाला शहर, 4 फरवरी (हप्र)

नवनियुक्त उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ जनता को और सुगमता से मिले व जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहे हैं उनमें तीव्रता लाई जाएगी, यह उनकी प्राथमिकता में शामिल है।

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इसके साथ साफ-सुथरा प्रशासन व सभी कर्मचारी अपने कार्य को कर्मठता व ईमानदारी से करते हुए जनहित के लिए कार्य करें, यह भी उनकी प्राथमिकता है। बीते रोज कार्यभार संभालने के दूसरे दिन ही पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि प्रशासन और लोगों के बीच मीडिया एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

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सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ आमजन तक सुगमता से मिले, साथ ही लोगों की दिक्कतों का पता प्रशासन और सरकार तक चल सके, इस कार्य में भी मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की जीरो टोलरेंस नीति के तहत जनप्रतिनिधि व लोगों के सहयोग से सभी कार्यों को बेहतर समन्वय के साथ करवाया जाएगा।

उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि वे सुनी सुनाई खबर प्रकाशित न करें, खबर प्रकाशित करने से पहले दोनों पक्षों को जानकर या उनका वर्जन लेकर ही खबर प्रकाशित करें। इस मौके पर पत्रकारों ने नगर निगम व जिला मुख्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं भी उपायुक्त के समक्ष रखी। इनमें नालों की सफाई के साथ अग्रसेन चौक से लेकर थोक कपड़ा मार्केट और रेलवे स्टेशन तक वाले मार्ग पर किए गए अतिक्रमण प्रमुख मुद्दे रहे।

उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वे इस बारे नगर निगम के कमीशनर के साथ चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि सफाई से संबंधित कार्य बेहतर तरीके से संपन्न हो सकें। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर, 2024 से लेकर 3 फरवरी, 2025 तक 848 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 750 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है तथा शेष बची 98 शिकायतों के निपटान बारे संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर आम जन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं और सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

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