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ग्रामीणों ने ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ खोला माेर्चा

गांव बदरपुर के ग्रामीणों ने गांव से गुजरने वाले रेत के ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से गुजरने वाले रेत से भरे इन ट्रकों का आतंक ग्रामीणों के लिए बड़ी...
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गांव बदरपुर के ग्रामीणों ने गांव से गुजरने वाले रेत के ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से गुजरने वाले रेत से भरे इन ट्रकों का आतंक ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। बदरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बाहर ग्रामीणों व विद्यार्थियों ने वाहन रोक कर रोष जताया। बदरपुर, डेरा हलवाना व सिकंदरपुर के ग्रामीणों ने खनन में लगे वाहनों को उनके गांव से गुजरने से रोकने के लिए ब्याना चौकी एवं इन्द्री थाना प्रभारी से शिकायत की। मामले को थाने में हुई पंचायत में 3 गांवों के सैंकड़ों ग्रामीणों ने इन वाहनों को उनके गांव की बजाय अन्य रास्तों से गुजारने की मांग की। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे भारी भरकम वाहनों को उनके गांव से निकलने नहीं देंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी के स्वर में कहा कि अगर प्रशासन ने सहयोग नहीं किया तो वेे सड़कों पर आंदोलन करने को मजूबर होंगे। ग्रामीण अंकुश काम्बोज, सुंदरलाल, सुशील काम्बोज, जगपाल, धर्मपाल, वेदपाल, सुनील, रमेश, राजेश, विकास, नाथीराम व अतर सिंह ने कहा कि गांव बदरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डेरा हलवाना, बीबीपुर ब्राह्मणान व सिकंदरपुर के अनेक बच्चे पढ़ने पैदल आते हैं। रेत से भरे भारी-भरकम ट्रक दिन-रात गांव की सड़कों से गुजरते हैं, जिससे न केवल सड़कें टूट चुकी हैं, बल्कि स्कूली बच्चों व ग्रामीणों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है।

सरपंच बोले- ग्राम सभा में प्रस्ताव पास

सरपंच पवन कांबोज ने कहा कि वाहनों को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। जिसके चलते ग्राम सभा में इन वाहनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें सभी ग्रामीणों ने उनके गांव से गुजरने का विरोध किया है। इसके अलावा स्कूल व आंगनवाड़ी ने भी प्रस्ताव पास करके तंग मार्गों से बड़े वाहनों के गुजरने पर पाबंदी की मांग की है। वहीं इन्द्री थाना प्रभारी विपिन कुमार का कहना है कि पंचायत में नबियाबाद रेत खान के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पीडब्लूडी से अनुमति ले रखी है। उनके पास मार्ग से गुजरने का परमिट है। वे इसके लिए वे बाकायदा से टैक्स भी भरते हैं। ग्रामीणों की मांग पर खान के प्रतिनिधि को उपायुक्त से अनुमति लाने के लिए कहा गया है।

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