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यमुनानगर और खेदड़ में हड़ताल के दौरान हटाए कर्मी आज से करेंगे ज्वाॅइन

भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से की बैठक, 31 सूत्रीय मांगों पर की चर्चा
मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात करता भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल। -हप्र
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सुरेंद्र मेहता/ हप्र

यमुनानगर,2 मार्च

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भारतीय मजदूर संघ हरियाणा की एक बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में संपन्न हुई। जिसमें सरकार की तरफ से मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता के अतिरिक्त सभी विभागों के एसीएस शामिल रहे। भारतीय मजदूर संघ का नेतृत्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने किया। संघ के प्रदेश के अध्यक्ष अशोक कुमार, प्रदेश महामंत्री हवा सिंह मैहला, प्रदेश के उपाध्यक्ष नरेश कुमार बालू, उपाध्यक्षा छोटा देवी, प्रदेश के मंत्री देवीलाल गुराना, हवा सिंह तंवर, सरकारी कर्मचारियों का काम देख रहे सुनील ढिल्लों के अतिरिक्त अन्य संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्री बैठक में शामिल हुए। बैठक के लिए 31 सूत्रीय मांग पत्र हरियाणा सरकार को भारतीय मजदूर संघ ने भेजा था। जिस पर चर्चा हुई। कुछ मुद्दों पर सरकार से नौक-झोंक भी हुई। कुछ विषयों पर बाद में विचार करने की बात मुख्यमंत्री ने कही और कुछ विषयों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

संगठन मंत्री पवन कुमार ने बताया कि पॉलिसी पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से सर्विस रुलज बना उनको उसका लाभ दिया जाएगा, अधिकारियों ने 12 मार्च तक करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर को उनका बकाया वेतन का भुगतान मिलेगा और सभी को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाएगा। उनका ईपीएफ एवं ईएसआई का पत्र जारी हो चुका है। खेदड़ और यमुनानगर में जो कर्मचारी हड़ताल के दौरान हटाए गए थे, सभी को सोमवार तक ज्वाॅइन कर दिया जाएगा। एनएचएम समग्र शिक्षा के कर्मचारियों के जो सर्विस बाय इलाज वित्त विभाग ने फ्रीज कर दिए हैं, उसके बारे में भी प्रमुखता से बात भारतीय मजदूर संघ ने मांग उठाई और कहा कि यह बायलाॅज भाजपा की सरकार ने ही दिए थे और इन्हें आप वापस न लें। अन्यथा ये दोनों वर्ग के कर्मचारी हाईकोर्ट में जाएंगे और बेवजह परेशानी सरकार की बढ़ेगी। इसलिए आप इस पर गहनता से विचार करें। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको एक बार एग्जामिन करके फिर आपसे बैठ कर बात करेंगे।

इन मांगों पर सहमति

प्रदेश में जल्द ही मिनिमम वेज भी रिवाइज किया जाएगा। सभी वर्ग के कर्मचारियों को बोनस देने की मांग भी सरकार ने मानी और कहा कि इसको एक बार एग्जामिन करके देंगे। शुगर मिल के कर्मचारियों को उनका 7वां पे कमीशन का बकाया का लाभ जल्द मिलेगा जो 24 करोड़ रुपए के लगभग है। पैक्स कर्मचारियों को 10 फीसदी केंद्रीय सहकारी बैंक में पदोन्नति का लाभ का पत्र भी जल्दी जारी किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है और पैसे कट चुके हैं, जल्द ही उनकाे आयुष्मान कार्ड दे दिए जाएंगे। डीआईटीएस के कर्मचारियों को भी सेंट्रलाइज करके समस्या का समाधान किया जाएगा।

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