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विधायक ने शून्य काल के दौरान रखी हल्के की मांगें

विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने विधानसभा सत्र में शून्य काल के दौरान इन्द्री विधानसभा क्षेत्र की कईं मांगें उठाईं। उन्होंने अल्फा सिटी की टूटी हुई सडक़ों, मंगलपुरा और बुढ़ाखेड़ा के निवासियों को मालिकाना हक देने और सिंचाई...
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विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने विधानसभा सत्र में शून्य काल के दौरान इन्द्री विधानसभा क्षेत्र की कईं मांगें उठाईं। उन्होंने अल्फा सिटी की टूटी हुई सडक़ों, मंगलपुरा और बुढ़ाखेड़ा के निवासियों को मालिकाना हक देने और सिंचाई विभाग की जमीन पर रह रहे लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और सरकार से इन मांगों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया।

अल्फा सिटी की खस्ताहाल सडक़ों की जल्द हो मरम्मत

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विधायक रामकुमार कश्यप ने अल्फा सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि 2005 में इसे विकसित किया गया था और यहां करीब 1300 परिवार रहते हैं। यहां की सडक़ें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिससे हर वर्ग के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस संबंध में एसोसिएशन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिल चुकी है और वह स्वयं भी इस मुद्दे को पहले सत्र में उठा चुके हैं। उन्होंने सरकार से इन सडक़ों की मरम्मत जल्द से जल्द कराने का आग्रह किया।

मंगलपुरा और बुढ़ाखेड़ा के निवासियों को मिले मालिकाना हक

विधायक रामकुमार कश्यप ने मंगलपुरा और बुढ़ाखेड़ा गांवों का मुद्दा भी उठाया, जो नगर निगम बनने से पहले पंचायत के अधीन थे। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा यहां रहने वाले करीब 350 परिवारों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया जा रहा है, जबकि वे पिछले 20 साल से यहां रह रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इन परिवारों को रिटर्न ऑफ रेट लेकर मालिकाना हक दिया जाए।

सिंचाई विभाग की जमीन पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक-

विधायक रामकुमार कश्यप ने बताया कि राज्य में करीब 4491 परिवार सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें से कुछ 70 साल से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं। इन्द्री में भी ऐसे 350 परिवार रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विभाग की जिम्मेदारी है कि वह इस दिशा में काम करे, लेकिन 70 सालों तक विभाग सोता रहा और अब इन परिवारों को जगह खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि जिस तरह पंचायत में रहने वालों को मालिकाना हक दिया गया है, उसी तरह इन सभी परिवारों को भी मालिकाना हक दिया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार को मानवता के आधार पर इन सभी परिवारों को मालिकाना हक देने का काम करना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

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