15 को परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च करेगी रोडवेज वर्कर्स यूनियन
रोहतक, 4 मई (हप्र) : हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार निजीकरण की पॉलिसी वापस नहीं लेती है व परिवहन मंत्री और अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का पत्र जारी नहीं करती तो 15 मई को अंबाला में परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च किया जाएगा। सरकार फिर भी मांगो प्रति गंभीर नहीं हुई तो 20 मई होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन पूर्ण रूप से चक्का जाम में भागेदारी करेगी।
रोडवेज वर्कर्स यूनियन की मुख्यालय में हुई बैठक
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजिस्टर संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी की मीटिंग स्थानीय बस स्टैंड स्थित यूनियन मुख्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने की एवं संचालन महासचिव सुमेर सिवाच ने किया। राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच ने बताया की बैठक में 20 मई की हड़ताल के बारे में कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई।
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा रोडवेज में भारी मात्रा में कर्मचारियों के तबादले किए गये जिसमें यूनियन के नेताओं की मांग थी की सभी कर्मचारियों को नजदीक के डिपो में प्राथमिकता दी जाए। सरकार ने उसको दरकिनार करते हुए कर्मचारियों के तबादले दूर-दूराज के डिपो में कर दिए।
चंडीगढ़ में मानी गई मांगें लागू करने की मांग
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पूर्व सरकार में परिवहन मंत्री असीम गोयल की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय चंडीगढ़ में हुई बैठक में जिन मांंगों को सरकार व एफडी में भेजकर लागू करवाने के परिपत्र जारी करने का भरोसा दिलाया था उन्हें तुरंत लाागू किया जाए। बैठक में सुशील ईकश, रमेश शयोकंद, जयकुंवार दहिया, सतबीर मंढाल, शिवकुमार श्योराण, पवन शर्मा, महिपाल सोडढे, विक्रम गहणा, विरेंद्र फरीदाबाद,नरेंद्र सांगा, क्रिशन गुलयाणी आदि नेताओं ने भाग लिया।
रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने इलेक्ट्राॅनिक बसों को चलाने के निर्णय का किया विरोध
