रोडवेज यूनियन ने परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर की जांच की मांग

कोरोना काल में खड़ी किलोमीटर स्कीम की बसों को सरकार 40 से 50 करोड़ की पेमेंट की सौगात दे रही हैं। परिवहन विभाग के महानिदेशक ने पत्र जारी करके सभी डिपो महाप्रबन्धकों को 18 मई 2020 से 23 नवंबर 2020 व 3 मई 2021 से 30 जून 2021 तक समय की पेमेन्ट करने के आदेश दिए हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन एटक के राज्य प्रधान निशान सिंह, राज्य महासचिव जयबीर घणघस, कार्यकारी प्रधान अनूप लाठर ने एक बयान में यह बात कही। बयान में उन्होंने कहा कि हमें ज्ञात हुआ है कि इस मामले में एग्रीमेंट की भी अवहेलना की जा रही है। मुख्यालय के अधिकारी महाप्रबंधकों पर जल्द पैमेंट करने के आदेश बार-बार आदेश जारी कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन एटक के पदाधिकारियों ने कहा कि परिवहन मंत्री, महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की जाएगी। इस अवसर पर संयुक्त बयान में बताया कि प्रदेश सरकार रोडवेज चालक व परिचालकों से 18-18 घंटे की ड्यूटी लेकर और बहुत कम वेतनमान देकर शोषण कर रही हैं। कर्मचारियों के अर्जित देय अवकाश में नियमों के विपरीत बड़ी कटौती की गई हैं।

उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 8-9 साल से बोनस नहीं दिया जा रहा हैं। रोडवेज में चालक, परिचालक, मैकेनिक, हैल्पर, चौकीदार आदि के हजारों पद खाली पड़े हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही हैं। सरकार कर्मचारियों की मांगों को जायज मानकर समझौता तो कर रही है परन्तु मानी गई मांगों को लागू नहीं किया जा रहा हैं। कर्मचारियों को लाभ देने के समय सरकार के पास बजट नहीं होता है।

इस अवसर पर राज्य मुख्य संगठनकर्ता कृष्ण किछाना, राज्य ऑडिटर महावीर संधू, राज्य नेता महासंघ सुशील कुमार, राज्य परिवहन कैथल डिपो प्रधान प्रवीण कुमार, सचिव मंदीप कुमार व जिला महासचिव बलवान कुंडू, अमित शर्मा, दिलबाग खरक, जय भगवान, सुखदेव, सतीश कुमार, कमल, इन्द्र पाल, रामनिवास किठाना, अरुण कुमार मौजूद थे।