आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कानून को मंजूर कर दिलवाएं आरक्षण

निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण राज्यपाल से मिल उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की मांग

आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कानून को मंजूर कर दिलवाएं आरक्षण

चंडीगढ़, 10 अगस्त (ट्रिन्यू)

हरियाणा की इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनियों व ट्रस्ट आदि की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए तय करने वाले कानून के संबंध में सोमवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल सत्येदव नारायण आर्य से मुलाकात की। कानून से जुड़े अध्यादेश तथा फैक्टरी एक्ट में दो संशोधनों को लागू कराने के लिए वे राज्यपाल से मिले। इस दौरान प्रदेश के अन्य कई विषयों पर भी चर्चा हुई।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां देने के अध्यादेश को लेकर राज्यपाल से आग्रह किया गया कि राज्य के युवाओं के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण अध्यादेश को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। अध्यादेश को लेकर अगर राज्यपाल की तरफ से कोई सुझाव है तो वे सरकार को गाइड करें। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा में भी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने जिस प्रकार अपने राज्य में रोजगार से संबंधित इस बिल को लागू करने का कार्य किया था, उसी तर्ज पर हरियाणा को भी लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो संशोधनों को राज्यपाल ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है और अध्यादेश को कानूनी राय के लिए एडवोकेट जनरल को भेजा है। राज्यपाल से अपील की है कि सभी जरूरी कदम तेजी से उठाए जाएं ताकि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियों का अधिकार जल्द से जल्द मिले।

दुष्यंत ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक लेने वाले युवाओं को हरियाणा का रोजगार विभाग ट्रेनिंग देगा और उन्हें अच्छी नौकरी पाने में मदद करेगा। डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि रोजगार विभाग के साथ पंजीकृत 13 लाख युवाओं में से 3 लाख युवाओं को फोन करके नौकरी को लेकर उनकी प्राथमिकता पूछी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी 13 लाख युवाओं को रोजगार विभाग की तरफ से फोन जाएगा।

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