रेशनेलाइजेशन नीति कर्मचारियों व युवाओं के लिए खतरा : सोमबीर पालवास

बैठक के दौरान यूनियन नेताओं ने प्रदेश सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने विशेष रूप से विभागों में लागू की जा रही रेशनलाइजेशन नीति को कर्मचारियों के भविष्य के लिए घातक बताया।

राज्य सह सचिव संदीप सौरखी और जिला सचिव सोमबीर पालवास ने कहा कि इस नीति के तहत विभागों में पदों को समाप्त किया जा रहा है, जिससे न केवल वर्तमान कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो रहा है, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए स्थाई रोजगार की संभावनाएं भी समाप्त होती जा रही हैं।

नेताओं ने कहा कि सरकार विभागों को रेशनलाइजेशन के नाम पर सिकोड़ रही है, जिससे कार्यभार बढ़ रहा है और कर्मचारी मानसिक व आर्थिक दबाव में हैं। यूनियन ने स्पष्ट किया कि वे इस नीति को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे।

उन्होंने मांग की कि रेशनलाइजेशन नीति को तुरंत वापस लिया जाए, विभाग को सिकोडऩे की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, कच्चे कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, सिंचाई विभाग में कार्यरत कैनाल गार्ड को योग्यता अनुसार तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि 11 अक्तूबर तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो हरियाणा भर के मैकेनिकल वर्कर कर्मचारी मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव करेंगे। यूनियन ने बताया कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, लेकिन कर्मचारियों की आवाज को अनसुना नहीं किया जाएगा।