45 से 60 साल के अविवाहित लोगों को पेंशन पर हो रहा विचार

करनाल, 2 जुलाई (हप्र )

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना पर सरकार एक माह के अंदर फैसला लेगी। सरकार किसानों की भूमि की तकसीम जैसी समस्या का भी समाधान करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री रविवार को करनाल के गांव कलामपुरा में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने गांव कलामपुरा के सामुदायिक केन्द्र में पौधे लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के हर दुखी व्यक्ति के साथ वे स्वयं खड़े हैं, इसलिए जन संवाद के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ने शहरों में 5 लाख दुकानदारों को उनका मालिकाना हक देने का काम किया है और सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां सरकार ने हरियाणा रोजगार कौशल निगम के माध्यम से हजारों नौकरियां दी हैं, वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 50 हजार लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्त को आदेश दिए कि करनाल के सभी गांवों में बीएसएनएल के सहयोग से इंटरनेट सेवाएं दी जाएं। मुख्यमंत्री ने गांव कलामपुरा में संस्कृत मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा के साथ-साथ राजकीय स्कूल के नए भवन का निर्माण करने, काछवा से कलामपुरा तक सड़क का अगले दो महीने में निर्माण करने के लिए सिंचाई विभाग को आदेश दिए हैं। इसके अलावा राजकीय स्कूल में वॉलीबॉल खेल मैदान बनाने के साथ-साथ तालाब का जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा की, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरपंच द्वारा रखी गई 19 मांगों का अध्ययन करने के बाद सभी को पूरा करने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेले गांव कलामपुरा के विकास पर सरकार ने 6 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस गांव में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा नहीं है, उसमें एलडीएम के माध्यम से दूसरे बैंक की मोबाइल सेवा का लाभ दिया जाए।

गांव डबरी में दो एकड़ में बनेगी व्यायामशाला

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डबरी गांव में जनसंवाद के दौरान गांव के युवाओं द्वारा गांव में स्टेडियम न होने की बात पर दो एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव के निकट कोई किसान पंचायती भूमि के बदले में जितना जल्दी दो एकड़ जमीन दे देगा, उतनी जल्दी व्यायामशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गांव में पार्क में जिम बनाने तथा एक लाइब्रेरी की स्थापना करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन कर ई गवर्नेंस अपनाते हुए ऐसा सिस्टम बनाया है, जिससे अब लोगों को किसी भी कार्य के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सब काम घर बैठे हो जाते हैं। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद बार-बार अपने बारे में जानकारी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवासी प्रमाण पत्र हो सब ऑनलाइन एक क्लिक के माध्यम से प्राप्त होता है।