पोर्टल पर गैर कृषि भूमि का पंजीकरण करवाने के मामले में पटवारी सस्पेंड, रिकवरी के आदेश

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में सुनवाई करते हुए जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने एक पटवारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया तो वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर गैर कृषि भूमि का पंजीकरण करवाने वाले सांभली वासी ईश्वर से रिकवरी के आदेश दिया। मंत्री गंगवा ने जिला प्रशासन और सभी अधिकारियों की मौजूदगी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 13 शिकायतें सुनीं जिनमें से 7 का मौके पर ही निपटान किया और बाकि 6 शिकायतों पर अधिकारियों को अगली बैठक में प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बता दें कि गांव साम्भली में ईश्वर ने पंचायत की जमीन पट्टे पर लेकर अन्य गैर कृषि भूमि को मिलीभगत कर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में गेहूं व धान सत्र के दौरान पंजीकरण करके नाजायज तौर पर आर्थिक लाभ लिया था। पटवारी ने गैर कृषि भूमि को लॉक नहीं किया था।

मीडिया से बातचीत में मंत्री गंगवा ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जारी की। उन्होंने प्रदेश की बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सैनी ने पहले साल में ही बजट में 5 हजार करोड़ का प्रावधान कर चुनावी वादे को पूरा करने का कार्य किया है। सड़क सुरक्षा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि म्हारी सड़क ऐप पर पिछले दिनों 7 हजार से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 4 हजार शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। ऐप पर कोई भी नागरिक सड़क से संबंधित शिकायत कर सकता है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम से बढ़ते धुंध के प्रभाव में दुर्घटना न हो, इसलिये सड़कों के दोनों तरफ वाइट पट्टी और रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य लगातार जारी है। पिछले दिनों 9 हजार 410 करोड़ रुपये से सभी विभागों की सड़कों की मरमत के कार्य का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया था। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले।

बैठक में कमेटी अध्यक्ष व मंत्री रणबीर गंगवा ने समयबद्ध शिकायतों के निपटान पर जोर दिया। इस मौके पर नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, मेयर रेणु बाला गुप्ता, डीसी उत्तम सिंह व एसपी गंगाराम पूनिया मौजूद रहे।

'एसवाईएल हमारा अधिकार'

मंत्री गंगवा ने कहा कि एसवाईएल हमारा अधिकार है। यह केवल पानी की ही बात नहीं है, यह हमारा हक है। हम पंजाब से ही अलग हुए हैं। हमारा यह अधिकार हमें पहले ही मिल जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समय-समय पर एसवाईएल को लेकर असंवैधानिक ब्यानबाजी करते रहते हैं, जो उन्हें शोभा नहीं देता।