नपेंगे धान की बोगस खरीद करने वाले अधिकारी-कर्मचारी
धान की बोगस खरीद दिखाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मंडियों में किसी भी प्रकार की अनिमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बाते डीसी उत्तम सिंह ने शुक्रवार को धान खरीद व मिलिंग प्रबंधों की समीक्षा के दौरान कही। मंडी बोर्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में बिजली-पानी, केंटीन, शौचालय, पार्किंग, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। बैठक में डीसी ने कहा कि जिला में पिछले साल की तरह इस बार भी 15 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सभी में सड़क, फड़, पानी निकासी, रिपेयर आदि का कार्य कराया जा चुका है। खरीफ सीजन 2024-25 में जिला के 226 राईस मिलरों द्वारा धान मिलिंग का कार्य किया गया। डीसी ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि धान की खरीद मंडियों में ही हो। धान की बोगस खरीद में किसी कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मंडियों के प्रवेश व निकासी द्वार पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे जाने वाले धान की सफाई के लिए मंडी अथवा खरीद केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रिक झरनों, नमी मापक यंत्रों, पावर मशीनों, पॉलिथीन कवर व क्रेटस की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी एक बार फिर इस बात की जांच कर लें कि उक्त मशीनरी चालू हालत में है या नहीं। डीसी ने एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अगले सप्ताह मंडियों व खरीद केंद्रों का दौरा कर खरीद प्रबंधों की जांच करें। डीसी ने कहा कि पिछले साल खाद्य एवं आपूर्ति, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग काॅरपोरेशन द्वारा 840448 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इस बार आवक 10 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। एजेंसियों के पास पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है। डीसी ने कहा कि लेबर, ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डीसी ने खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को मिलर्स की तरफ बकाया 8 करोड़ से अधिक की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम अनुभव मेहता, असंध के राहुल, घरौंडा के एसडीएम राजेश सोनी, डीएफएससी अनिल कुमार के अलावा हैफेड, वेयर हाउसिंग, एफसीआई व मंडी बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे।
मिलर्स बोले.. अवकाश के दिन भी खोले जाएं गोदाम
इसके बाद उपायुक्त उत्तम सिंह ने मिलर्स के साथ बैठक की। इसमें मिलर्स ने डीसी के समक्ष मांगें रखी। उन्होंने शनिवार-रविवार व सार्वजनिक अवकाश के दिन भी 30 सितंबर तक गोदाम खुले रखने का अनुरोध किया। इस पर डीसी ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए और मिलर्स की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
