गलत रिपोर्ट देकर निर्माण कार्य में डाल रहे रुकावटें : Bahujan Kranti Morcha :
भिवानी, 18 मार्च (हप्र) : जिला के गांव पपोसा स्थित निर्माणाधीन अंबेडकर भवन पर अवैध कब्जे हटवाने की मांग को लेकर ( Bahujan Kranti Morcha ) बहुजन क्रांति मोर्चा पिछले कई माह से संघर्ष कर रहा है। यहां तक कि इस अवैध निर्माण को तुड़वाए जाने के आदेश कोर्ट व एससी आयोग नयी दिल्ली द्वारा दिये गये थे। इसके अलावा भवन बनाए जाने के आदेश देने के बावजूद निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष बना हुआ है।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम लिखे जा चुके हैं पत्र
इस भवन को बनाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम, डीसी, एसपी, विधायक, मुख्यमंत्री, एससी आयोग, सीएम विंडो, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब बहुजन क्रांति मोर्चा ने एक बार फिर से एससी आयोग नयी दिल्ली पीएस टू चेयरमैन जयनारायण मीणा के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम शिकायत सौंपकर अंबेडकर भवन में कब्जे हटवाने की मांग की है।
यह जानकारी देते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सतेंद्र पपोसा ने वर्ष 2013 में तत्कालीन सरकार द्वारा गांव में अंबेडकर भवन शुरू किया गया था। भवन की एक दीवार पर खिड़कियां लगवानी थी। उस खिड़की की तरफ शामलात भूमि थी।
उन्होंने बताया कि शामलात भूमि के कब्जाधारी ने खिड़की लगाए जाने पर ऐतराज जताते हुए एक ग्रामीण ने भवन बनाए जाने के कार्य में अड़ंगा डालते हुए तत्कालीन बीडीपीओ बवानीखेड़ा व जेई पर केस दायर कर दिया, जिसके चलते अंबेडकर भवन का निर्माण कार्य अधर में लटक गया।
Bahujan Kranti Morcha ने लगाये आरोप
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में कोर्ट का फैसला बीडीपीओ बवानीखेड़ा के पक्ष में आया तथा शिकायतकर्ता ने फिर ऊंची कोर्ट में अपील दायर की। उस दौरान कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी शिकायतकर्ता ने खिड़की लगने के स्थान पर दीवार खड़ी करते हुए नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई।
सतेंद्र ने बताया कि 2016 में फिर से कोर्ट ने बीडीपीओ के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया तथा 2016 में ही एससी आयोग नई दिल्ली ने तत्कालीन उपायुक्त को भवन बनाने के निर्देश दिए। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत पर केस कर दिया तथा केस कोर्ट में विचाराधीन होने के दौरान ही अवैध तरीके से शामलात भूमि की रजिस्ट्री करवा ली तथा रजिस्ट्री होने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा केस वापिस ले लिया गया।
इन पर रुकावटें डालने का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में वर्तमान बीडीपीओ बवानीखेड़ा भजनलाल शर्मा व पंचायत अधिकारी दीपक श्योराण व सुरेश कुमार सरपंच बार-बार उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट देकर निर्माण कार्य में रूकावटें पैदा कर रहे है। जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन आज तक मामला ज्यों का त्यों है तथा पिछले 8 वर्षों से अंबेडकर भवन का कार्य अधर में लटका हुआ है।
मांगपत्र के माध्यम से उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अवैध कब्जा हटवाने, अवैध दीवार व गेट तुड़वाकर अंबेडकर भवन बनाए जाने, अवैध तरीके से करवाई गई रजिस्ट्रियां रद्द करवाने, न्यायालय व एससी आयोग नई दिल्ली के फैसले को लागू करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि अंबेडकर भवन के निर्माण को यदि कोर्ट केसों के फैसले तथा एससी आयोग नई दिल्ली के फैसले के अनुसार नहीं बनवाया जाता है तो आगामी 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।
