बूचड़खानों के विरोध में डीसी को सौंपा ज्ञापन

गौशाला महासंघ हरियाणा के बैनर तले पानीपत जिला की गौशालाओं के प्रधानों एवं प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार द्वारा नूंह (मेवात) में 30 बूचड़खानों को दी गई परमिशन के विरोध में बुधवार को जिला सचिवालय परिसर में रोष जताया और नूंह में सरकार द्वारा बूचड़खानों को दी गई परमिशन को रद्द करने की मांग को लेकर उपायुक्त डाॅ. वीरेंद्र कुमार दहिया को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान गौशाला महासंघ के जिला प्रधान एवं सिवाह गौशाला के प्रधान रविंद्र कादियान, गौशाला महासंघ के प्रदेश संयोजक कुलबीर खर्ब, प्रदेश कोषाध्यक्ष हरिओम तायल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजरूप पान्नू व बडौली गौशाला के कार्यकारी प्रधान रविंद्र मिटान बडौली आदि ने कहा कि नूंह में पहले ही दो बूचड़खाने चल रहे हैं और अब सरकार ने नूंह में ही 28 अन्य बूचड़खानों को भी परमिशन दी है।

उन्होंने कहा कि गौभक्तों को पूरा अंदेशा है कि वहां पर बूचड़खानों की आड़ में गौवध होगा जोकि हरियाणा की सभ्यता एवं संस्कृति के भी खिलाफ है। सरकार से मांग है कि नूंह में दी गई बूचड़खानों की परमिशन को रद्द किया जाये। यदि सरकार ने गौभक्तों की इस मांग की अनदेखी कि तो प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

इस अवसर पर राजबीर सिंह कादियान सिवाह, आजाद सिंह, राजकुमार जलालपुर, कुलदीप रोहिल्ला, राजेश जलालपुर, सोमदत्त शर्मा, संजय शर्मा आदि मौजूद रहे।

 

बकाया चारा अनुदान जल्द दे सरकार : रविंद्र कादियान

जिला प्रधान रविंद्र कादियान ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिये गौवंश के लिये 595 करोड़ रुपये का बजट अनाउंस किया है और सरकार द्वारा गौशालाओं को चारे के लिये गायों के बछड़ों के लिये 10 रुपये, गायों के लिये 20 रुपये व सांड के लिये 25 रुपये रोजाना दिया जाता है। गौशालाओं को अभी तक मार्च 2025 तक की चारा अनुदान राशि मिली है लेकिन अप्रैल से लेकर सितंबर तक की चारा राशि अभी बकाया है और उसको भी जल्द दिया जाये।