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‘स्थानीय निकाय चुनाव में एससी  आरक्षित सीटों में सरकार ने की कटौती’

पानीपत, 20 फरवरी (हप्र) कांग्रेस के अनुसूचित जाति सैल के प्रदेश महासचिव नरेंद्र भिवान व प्रदेश प्रवक्ता बलजीत सारसर ने बृहस्पतिवार को लाल बत्ती स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में स्थानीय निकाय...

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पानीपत में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के एससी सैल के पदाधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों की प्रतियां दिखाते हुए। -हप्र
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पानीपत, 20 फरवरी (हप्र)

कांग्रेस के अनुसूचित जाति सैल के प्रदेश महासचिव नरेंद्र भिवान व प्रदेश प्रवक्ता बलजीत सारसर ने बृहस्पतिवार को लाल बत्ती स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा सरकार ने एससी जाति की आरक्षित सीटों में भारी कटौती की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या का आंकडा तो वर्ष 2011 का लिया लेकिन पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग का आंकड़ा 2022-23 के परिवार पहचान पत्र से लिया गया। सरकार ने इस तरह से एससी के लिये आरक्षित सीटों में कटौती कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी बाहुल्य कालोनियों को अलग-अलग वार्डों में बांट दिया गया। सरकार ने अनुसूचित जाति के 20 फीसदी आरक्षण की अनदेखी की है। उन्होंने इसको लेकर हरियाणा सरकार, चुनाव आयुक्त हरियाणा, जिला कलेक्टर व नगर निगम आयुक्तों को शिकायत देकर अपना पक्ष रखा और इसको लेकर ही उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसमें हाईकोर्ट ने 14 फरवरी को बलजीत व नरेंद्र बनाम राज्य सरकार केस में हमारे विरोधों पर तुरंत प्रभाव से कार्य करते हुए त्रुटियों को ठीक करने का आदेश दिया है। नरेंद्र भिवान व बलजीत सारसर ने कहा कि यदि सरकार ने अभी भी उनकी सुनवाई नहीं की तो वे दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने से गुरेज नहीं करेंगे। पदाधिकारियों ने डीसी के पीए को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

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