आईएमटी परियोजना को लेकर डीसी से मिले दर्जन भर गांवों के किसान

इन किसानों से बातचीत में डीसी ने कहा कि किसानों को किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की सहमति से ही उनकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। किसानों की जो भी मांगे हैं, उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

आईएमटी परियोजना के लिए जो किसान अपनी जमीन देना चाहते हैं, वे ई- भूमि पोर्टल पर नए सिरे से जमीन का पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के साथ- साथ जमीन की कीमत का भी ब्योरा अपलोड कर सकते हैं। किसानों की तमाम शंकाओं को दूर किया जाएगा। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है। जिन भी गांवों में भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया होगी, वह सम्बन्धित किसानों की सहमति से ही होगी। शासन व प्रशासन किसानों के साथ है।

उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि किसी भी भ्रांति में नहीं आएं। अगर किसानों की कोई समस्या है, तो तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाएं। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों को इस विषय पर आवश्यक दिशा- निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आईएमटी परियोजना की स्थापना पारदर्शी, न्यायसंगत एवं किसान हितैषी तरीके से की जाएगी।