कर्मचारियों ने गेट मीटिंग करके मांगा 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता

अम्बाला शहर, 2 अप्रैल (हप्र)

हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने गेट मिटिंग का आयोजन किया। सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उप प्रधान महावीर पाई ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कि केंद्र सरकार द्वारा 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी की है जो कर्मचारियों के साथ एक मजाक है, जबकि सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्तों में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने इस बात पर भी एतराज जताया कि वेतन आयोग का गठन करने की बजाय केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों व सभी पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का लाभ न देने का कानून पास कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे कर्मचारी वर्ग रोष में है। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अशोक वर्मा, रणजीत सिंह, हरदीप सिंह, देवेंद्र वर्मा, दिनेश कुमार, सोहन लाल, कुलदीप सिंह आदि ने मुख्य मांगों का जिक्र किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को कम से कम 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दे, केंद्र सरकार वेतन आयोग के नियमों से कोई छेड़छाड़ न करे। वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाए और वेतन आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू करे। सरकार प्रदेश का अलग से वेतन आयोग गठित करे। वेतन आयोग लागू होने तक 5 हजार रुपये अंतरिम सहायता दी जाए। आपरेशन और मेंटेंनेंस के नाम पर पेयजल पंचायतों को देने का विरोध किया गया, साथ ही मांग की गई कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को कार्य मुक्त न किया जाए। टर्म अपवाईन्टी के बढ़े हुए वेतन 23900 का पत्र जारी किया जाए। पंचायती जल कर्मचारियों का 14 महिने का बकाया एरियर दिया जाए, कौशल के कर्मचारियों का अनुभव चढ़ाया जाए।

कर्मचारी करेंगे निणार्यक आंदोलन

इन्द्री (निस) : सर्व कर्मचारी संघ व ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर सभी विभागों में सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी निर्णय और कर्मचारियों की मांगों को लेकर विरोध गेट मीटिंग की गई। बिजली कार्यालय में मीटिंग की अध्यक्षता इंद्री से मुनीश कंबोज व गढ़ी बीरबल से जयकुमार प्रधान ने की। मीटिंग में मुख्य रूप से राज्य कमेटी सदस्य मलकीत सिंह, सर्व कर्मचारी के प्रधान शंटी कंबोज व यूनिट नंबर1 प्रधान राजीव राठी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी की गई है जोकि कर्मचारियों के साथ एक भद्दा मजाक है। रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों व सभी पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग का लाभ न देने का कानून पास कर दिया है। आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी पर रोष जताते हुए उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने, विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग, वेतन आयोग में कच्चे कर्मचारियों को शामिल करने की मांगें उठाई गई। नेताओं ने चेतावनी के स्वर में कहा कि मांगें नहीं मानी गई तो कर्मचारी निर्णायक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस मौके पर संजीव मालिक, बलिंद्र कंबोज, राजेश, विनोद, प्रमोद, राजीव कंबोज, अमन, रोताश, पवन, ऋषिपाल व महेश उपस्थित रहे।