डीसी हर शुक्रवार को समाधान शिविरों पर करेंगे समीक्षा बैठक : मुख्य सचिव

चंडीगढ़, 9 अप्रैल (ट्रिन्यू)

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों को समाधान शिविरों के दौरान दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर शुक्रवार को समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सचिव स्तर का एक अधिकारी मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड हॉल से इन जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की निगरानी करेगा।

मुख्य सचिव ने ये निर्देश बुधवार को चंडीगढ़ में समाधान शिविरों के कामकाज और रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया की समीक्षा के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि जन शिकायतों के समाधान के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में हर सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

रस्तोगी ने उपायुक्तों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों का नागरिकों की संतुष्टि के लिए शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायत निपटान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को होने वाली समीक्षा बैठकों में संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, नगर आयुक्त, एसडीएम (मुख्यालय), एसडीओ (नागरिक), पुलिस उपाधीक्षक और संबंधित विभागों के प्रमुखों सहित जिले के सभी प्रमुख अधिकारी भाग लें ताकि समस्या-समाधान के लिए समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को उपायुक्तों के लिए एक पोर्टल विकसित करने के भी निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके द्वारा गांवों में किए जा रहे अनिवार्य रात्रि ठहराव की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। समन्वय सचिव डॉ़ प्रियंका सोनी ने बताया कि मंगलवार तक प्राप्त 1 लाख से अधिक शिकायतों में से 81 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है। अंबाला और रेवाड़ी जैसे जिले 92 प्रतिशत समाधान दर के साथ सबसे आगे हैं। फतेहाबाद, पलवल और रोहतक हैं, जिनकी समाधान दर 88 प्रतिशत है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेशभर चल रही रबी फसलों की खरीद को लेकर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में निगरानी बढ़ाने तथा फसलों का सुचारू और समय पर उठान सुनिश्चित करने समेत किसानों के हित में हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसलों की खरीद में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि कल तक मंडियों में 2,47,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान दर्ज 1,86,000 मीट्रिक टन से उल्लेखनीय वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, 2,95,000 मीट्रिक टन सरसों की भी खरीद की गई है। बैठक में बताया गया कि किसानों को समय पर भुगतान की सुविधा के लिए, वित्त विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान गेहूं खरीद के लिए 6,653.44 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) मंजूर की है।