रसीद के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डीसी बनाएंगे कमेटी
अम्बाला, 5 जुलाई (हप्र)
श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में भवन व अन्य सन्निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन में अनियमितताओं, घोटाले को देखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में पंजीकृत श्रमिकों की कार्य रसीद का फिजिकल वैरिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए संबंधित जिलों के डीसी को लिखित निर्देश दिए हैं। विज ने कहा कि डीसी अपने-अपने जिलों में श्रमिक वर्क-स्लिप की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करे जिसमें श्रम विभाग का प्रतिनिधि व दो अन्य राजपत्रित नामित स्वतंत्र सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि यह समिति प्रत्येक गांव, शहर में भौतिक सत्यापन (वैरिफिकेशन) करके पंजीकरण प्रक्रिया व कार्य रसीद सत्यापन हेतु अपनाए गए मापदंडों को जांचने का कार्य करेगी। ये समितियां अपनी जांच रिपोर्ट 3 माह में प्रस्तुत करेगी। मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी शनिवार को दी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने पर मुझे लगता है कि यह कई करोड़ों का घोटाला है क्योंकि जो पात्र ही नहीं है वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं और यह एक प्रकार से लूट है।
उन्हांेने कहा कि इस प्रकार की अनियमितताओं का मामला जब मेरे सम्मुख आया तो इस बारे में तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 6 जिलों हिसार, कैथल, जीन्द, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी की 3 माह (01 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025) के दौरान सत्यापित की गई कार्य रसीदों की जांच की गई जिसमें काफी अनियमितयाएं पाई गई और रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट को देखकर मैं हैरान हो गया। इन सभी जिलों में यही खेल चल रहा है।
इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए है और महाधिवक्ता को भी इस बारे में लिखा गया कि दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रक्रिया को अपना कर कार्यवाही की जाए।
