डीसी आफिस और श्मशानघाट भी पानी-पानी, लेकिन जवाबदेही नहीं : कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष एडवोकेट रोहित जैन ने बरसाती पानी में डूबे शहर को लेकर प्रशासनिक अफसरों पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि बरसाती पानी की निकासी के तमाम दावे फिर पानी में ही डूब गए। जिस अफसर पर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, उसका ऑफिस ही पानी में डूब गया और झील में तब्दील हो गया है। ऐसे में जनता का भला कैसे हो पाएगा यह समझ से परे है।

जैन ने सहयोगियों के साथ डीसी ऑफिस के बाहर जमा पानी में खड़े होकर जनता को इस सच्चाई से अवगत करवाया। उनका आरोप है कि अफसर जनता को डुबोने में जुटे हैं। अगर बरसाती सीजन से पहले पानी निकासी के ठोस बंदोबस्त किए होते तो शायद को जनता को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से हो रही बरसात की वजह से अंबाला शहर की तमाम कॉलोनियां व बाजार पानी में डूब गए। खासकर होलसेल कपड़ा मार्केट के कारोबारियों को अफसरों की इस लापरवाही से भारी नुकसान झेलना पड़ा। जैन ने रोष प्रकट करते हुए कहा कुछ घंटे की बरसात में अम्बाला शहर झीलों के शहर में तब्दील हो गया, लोग पैदल ही विकास के गंदे दरिया को पार करते हुए दिखाई दिए। भारी बरसात के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलिगेट एडवोकेट रोहित जैन ने बुधवार को अंबाला शहर की कई कॉलोनियों के साथ बाजारों का भी दौरा किया। इस दौरान उनके साथ कई लोग भी मौजूद रहे। जैन ने कहा कि हर कॉलोनी व बाजार में 2 से 3 फुट तक पानी जमा है। कहीं पानी निकासी का कोई ठोस बंदोबस्त नहीं दिखा।

गंदगी की वजह से नाले, नालियां ओवरफ्लो हैं। कई कॉलोनियों में तो नालों का गंदा पानी घरों में बह रहा है। कपड़ा मार्केट की दुकानों में पानी घुसने से हर कारोबारी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस नुकसान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि हल्की सी बरसात होते ही शमशानघाट को जाने वाली मुख्य सडक़ नदी में तब्दील हो जाती है। बुधवार को भी इस सडक़ पर कई फुट पानी जमा था। लोगों को शवों का संस्कार करने के लिए गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अंदर श्मशामघाट में भी दाह संस्कार वाली जगह पर पानी का भारी भराव होने के कारण आज अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। जैन ने कहा कि पानी की वजह से पूरा शहर डूबा पड़ा है। मगर अफसरों को अपनी लापरवाही पर कोई अफसोस नहीं है। जनता को खून के आंसू रुलाने वाले अफसरों को इसका जवाब देना होगा।