भ्रष्टाचार तो अपराध है ही, उससे बड़ा अपराध विकास कार्यों को रोकना : हरविंद्र कल्याण

करनाल, 21 अप्रैल (हप्र)

विधानसभा अध्यक्ष एवं घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि भ्रष्टाचार तो अपराध है ही, उससे बड़ा अपराध विकास कार्यों को रोके रखना है। ऐसे में अधिकारी विकास कार्यों की गंभीरता को समझें और बेवजह विकास कार्यों में कोताही न बरतें। अधिकारी समस्या का समाधान बताएं।

हरविंद्र कल्याण सोमवार को लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में डीसी उत्तम सिंह व अन्य आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व सीएम की घोषणाओं को लेकर आयोजित बैठक में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मेयर रेणु बाला गुप्ता भी विशेष रूप से मौजूद थीं।

हरविंद्र कल्याण ने अधिकारियों से सख्ती भरे लहजे से कहा कि समय पर विकास कार्य शुरू न करने वाले व अधूरा काम छोड़ने वाले ठेकेदारों पर तुरंत कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि अधिकारियों की ठेकेदार के साथ मिलीभगत है। अफसोस है कि शिलान्यास के चार-चार महीने बाद विकास कार्य शुरू नहीं हो पाते। सड़कों पर रोड़े डालकर कार्य को अधूरा छोड़ रखा है। जनप्रतिनिधि होने के कारण लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि कार्य पूरे क्यों नही हो रहे। ऐसे में जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि बरसाती सीजन शुरू होने से पहले सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द पूरा करवाया जाए। विधानसभा स्पीकर ने हलके में सीएम घोषणा के तहत बनने वाले कम्युनिटी सेंटर्स के निर्माण में देरी पर चिंता जताते हुये अधिकारियों को मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए।

काम न शुरू करने वाले ठेकेदारों की लिस्ट उपलब्ध कराए

डीसी ने पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि वर्क आर्डर जारी करने के बाद भी जो कार्य ठेकेदारों ने शुरू नहीं किए उनकी सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाए। ऐसे ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाए अथवा ठेका रद्द किया जाए।

घरौंडा के हर गांव का नक्शा मेरे दिमाग में

हरविंद्र कल्याण ने कहा कि घरौंडा विधानसभा के हर गांव का नक्शा और विकास कार्यों की साइट मेरे दिमाग में है। अगर अभी आप मुझसे पूछें तो आप मुझसे 95 प्रतिशत जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह हर अधिकारी को अपने विभाग के प्रगतिशील कार्य और हर काम का नक्शा दिमाग में होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब अधिकारी फील्ड में उतरेंगे, तभी विकास कार्य धरातल पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की स्टेट्स रिपोर्ट 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं।