CM nayab saini : पंचायत के पास जमीन नहीं होने पर साथ लगते गांवों में दिए जाएंगे गरीबों को प्लाॅट
haryana Gramin aawas yogna : चंडीगढ़, 22 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पांच लाख ग्रामीण परिवारों ने प्लाॅट के लिए आवेदन किए हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बड़ी संख्या में पंचायतों के पास जमीन ही नहीं है, जहां गरीब परिवारों के लिए प्लाॅट काटे जा सकें। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अब चार से पांच गांवों के क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, जहां साथ लगते गांवों के गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी (cm nayab saini) ने इस संबंध में ‘सभी को आवास विभाग’ को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। सरकार की ओर से गांवों में पंचायती, शामलात या अन्य उपलब्ध जमीन की खरीद की जाएगी।
महत्वाकांक्षी योजना पर खर्च होंगे 2950 करोड़ haryana Gramin aawas yogna
हरियाणा सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2950 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। पहले चरण में दो लाख गरीब परिवारों काे 100-100 वर्ग गज के प्लाॅट दिए जाएंगे। उसके बाद शेष तीन लाख परिवारों को प्लाॅट उपलब्ध कराए जाएंगे। महाग्रामों में 50 और बाकी गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लाॅट दिए जाएंगे। एक लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही प्लाॅट के लिए पात्र होंगे।
यह है योजना का मकसद
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आवास हेतु प्लाॅट प्रदान करना है, जिनके पास अपना घर नहीं है। योजना के क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपना घर बनाकर सुरक्षित व सम्मानित जीवन जी सकेंगे। जहां यह 100 गज के प्लाॅट दिए जाएंगे, वहां शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाएं यथा पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस जैसी सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलेगी सहायता राशि
प्लाॅट दिए जाने के बाद लाभार्थियों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (haryana Gramin aawas yogna) के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लाॅट आवंटित किए गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतु ढाई लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। शहरों में गरीब परिवारों को दिए जाने वाले 30 वर्ग गज तक के प्लाॅट की पेमेंट का भुगतान तीन वर्षों में किया जा सकेगा।
