शिमला, 1 जनवरी (निस)
हिमाचल प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने का मुद्दा क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाएगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शिमला में होगी। सरकार ने शिमला में बैठक के आयोजित करने का मामला केंद्र के समक्ष उठाया है। साथ ही केंद्र सरकार के समक्ष ही पड़ोसी राज्यों के भूमि विवाद को सुलझाने का आग्रह सरकार पहले भी कर चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि पड़ोसी राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हरियाणा के साथ सीमा विवाद को सुलझाने का मामला वह विगत में चंडीगढ़ में हुई क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वह फिर से इस मामले को उठाएंगे।
उल्लेखनीय है कि लाहौल स्पीति जिला की सीमा लद्दाख के साथ लगती है। लद्दाख हिमाचल की सीमा के भीतर करीब 12 किमी के क्षेत्र में अपना अधिकार जता रहा है। इस मुद्दे को लेकर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया तक मामला पहुंचा। सर्वेयर ने इस क्षेत्र को हिमाचल का बताया है। लाहौल स्पीति व लेह के आला अधिकारियों की भी इस मुद्दे पर बैठक हो चुकी है। मगर मामला सुलझा नहीं। आलम यह है कि लद्दाख की पुलिस कभी भी हिमाचल की सीमा में घुस कर अपना खूंटा गाड़ देती है। लद्दाख के साथ साथ हरियाणा के साथ भी हिमाचल का सीमा विवाद है। सोलन जिला के साथ लगते हरियाणा के पिंजौर के कुछ इलाकों को लेकर विवाद है।
सीमा विवाद के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर लद्दाख के साथ लगती सीमा में प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के मवेशी पालक अपनी भेड़ बकरियों को भी नहीं ले जा पाते, जबकि सालों से इन लोगों के यहां ग्रेजिंग राइट्स हैं। लिहाजा अब सरकार इस विवाद का निपटारा करना चाहती है।
समाधान निकलने की है उम्मीद
बहरहाल अभी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तारीख तय होनी है। इसके बाद इस मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल बातचीत करेगा। बातचीत से विवाद का समाधान निकलने की उम्मीद है।