दुकानों के आवंटन पर सदन में हंगामा, वाकआउट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सदन में एपीएमसी शिमला-किन्नौर की दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं को आरोपों पर भारी हंगामा हुआ। सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठे इस मामले पर जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर गया। इससे पहले, प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा के मूल और बलबीर वर्मा के अनुपूरक सवाल के माध्यम से एपीएमसी शिमला-किन्नौर के तहत पराला, शिलारू और टुटू की मंडियों की दुकानों के आवंटन में कथित अनियमितताओं का मामला उठाया। उन्होंने सभी 70 दुकानों के आवंटन को रद्द करने की मांग की और पूछा कि यदि अनियमितताएं नहीं हुई हैं तो फिर वहां के सचिव और अन्य कर्मचारी को क्यों बदला गया।इसके जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि दुकानों के आवंटन से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिसकी विभागीय जांच कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करवाई गई। उन्होंने कहा कि नारकंडा एग्रोफ्रेश प्रोड्यूसर लिमिटेड द्वारा की गई शिकायत में पाया गया कि आवेदक ने जरूरी पांच लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाई थी। दूसरी शिकायत रोहित कुमार ने की थी। इसमें आवेदक द्वारा अपेक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया गया था। इस कारण दोनों आवेदनों पर आवंटन के लिए विचार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो आवेदन रद्द किए गए, वे सभी दस्तावेजों के अभाव में रद्द किए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि नियमों के तहत ही दुकानों का आवंटन किया गया है।

मानसून सीजन में 1444 करोड़ का नुकसान

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को मौजूदा मानसून सीजन के दौरान अब तक 1444.56 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। इसमें से 158 करोड़ रुपए का नुकसान 24 से 26 अगस्त के बीच हुई अतिवृष्टि के कारण हुआ है। ये बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को प्रदेश विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कही।

मल्टी पर्पज के पांच हजार पद मंजूर, 2500 पद भरे

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जलशक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप आपरेटर, मल्टी पर्पज के पांच हजार पद मंजूर किए हैं। इनमें से 2500 पदों को भर दिया गया है और बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय जिन विधानसभा क्षेत्रों में इनके कम पद भरे गए थे, उस गैप को इससे पूरा किया जा रहा है।

फंसे लोगों को राहत पहुंचाना प्राथमिकता

हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में बीते तीन दिनों के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से उपजे भयावह हालात का मामला बुधवार को विधानसभा में जोर-शोर से गूंजा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस मामले पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि सरकार की फिलहाल प्राथमिकता चंबा जिले में फंसे मणिमहेश यात्रियों को निकालने और आपदा प्रभावित तीनों जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में मोबाइल नेटवर्क को बहाल करना है, ताकि फंसे लोगों से संपर्क किया जा सके।