हिमाचल प्रदेश में तीन साल में 1.4 प्रतिशत की बढ़ी बेरोजगारी दर

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन सालों में बेरोजगारी की दर में 1.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021-22 में यह 4 प्रतिशत थी जो 2023-24 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2022-23 में यह दर 4.4 प्रतिशत थी। यह जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधायक डॉ. जनक राज द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश के रोजगार कार्यालय में कुल 5 लाख 93 हजार 457 आवेदक पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि यह सभी पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली के अनुसार कोई भी युवा जिसकी आयु 14 साल से ऊपर है, वह रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। इसके अलावा रोजगार प्राप्त युवा भी रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए फिर से रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवा सकते हैं।

सुक्खू सरकार के पास किसानों का पैसा देने के लिए बजट नहीं

सुक्खू सरकार ने प्रदेश के 1281 किसानों से गेहूं का बीज खरीदा है। इसमें से सरकार ने 492 किसानों को उनकी पेमेंट कर दी है और 789 किसानों की पेमेंट लंबित है। उपलब्ध बजट के अनुसार 492 किसानों की अदायगी कर दी गई है और शेष को बजट उपलब्ध न होने के कारण अभी नहीं की जा सकी है। यह बात कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में कही। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से 59155.85 क्विंटल गेहूं की खरीद की है।

पीडब्ल्यूडी में 2421 काम के 642.38 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित

हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर 2022 तक लोक निर्माण विभाग में 2421 कामों के 642.38 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित हैं। इसमें से सरकार ने कुछ कार्यों का 10.21 करोड़ रुपए अन्य कार्यों के लिए निकाल कर आवंटित किया है। यह बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में कही। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि मंडी जोन में 361 कार्यों की 173.18 करोड़ रुपए लंबित हैं। इसी तरह कांगड़ा क्षेत्र में 1244 काम के 184.49, हमीरपुर क्षेत्र में 214 काम के 8.83, और शिमला क्षेत्र में 602 काम के 196.23 करोड़ रुपए लंबित है। इसमें से हमीरपुर क्षेत्र में 2.53 और शिमला क्षेत्र में 7.67 करोड़ रुपए निकाल कर आवंटित की गई है।